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PM Vehicle Scrappage Policy All Details & Rules | वाहन परिमार्जन नीति 2024:

देश से प्रदूषण को हटाने एवं पुराने वाहनों की फिटनेस को जांचने हेतु हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वाहन परिमार्जन नीति पॉलिसी का शुभारंभ किया गया है। इस पॉलिसी के माध्यम से देश में उपलब्ध सभी वाहनों की टेस्टिंग की जाएगी और अनफिट पाने पर स्क्रेपिंग सेंटर भी भेजा जाएगा। आज हम आपको अपने इस लेख के माध्यम से वाहन परिमार्जन नीति 2024 से जुड़ी संपूर्ण जानकारी जैसे उद्देश्य लाभ विशेषताएं पात्रता आदि स्पष्ट करने जा रहे हैं। PM Vehicle Scrappage Policy से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने हेतु इस लेख को विस्तार पूर्वक पढ़ें।

PM Vehicle Scrappage Policy

PM Vehicle Scrappage Policy

इस नीति की शुरुआत हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 13 अगस्त 2021 को  की गई है। इस पॉलिसी को आरंभ करने का मुख्य उद्देश्य है कि भारत में उपस्थित एक करोड़ से ज्यादा वाहनों की फिटनेस की जांच की जाए। इस प्रक्रिया के लिए सरकार द्वारा जिला स्तर पर ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन भी स्थापित किए जाएंगे। PM Vehicle Scrappage Policy के द्वारा जो भी पुराने वाहन रजिस्टर्ड है जो प्रदूषण फैलाते हैं उनको समाप्त कर दिया जाएगा क्योंकि सरकार क्षेत्र, लेवल पर ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन स्थापित करने जा रही है। इस योजना के माध्यम से लोगों को लाभ होगा और देश से प्रदूषण भी कम होगा।

  • श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वाहन परिवहन निधि योजना को 13 अगस्त 2021 में आरंभ किया गया है।
  • हमारे भारत में 1 करोड़ से ज्यादा वाहन बिना किसी फिटनेस के चल रही है और यह वाहन हमारे भारत में प्रदूषण को ज्यादा मात्रा में फैला देती हैं।
  • देश में उपलब्ध सभी लोग अपने वही कल की जांच करवा सकेंगे और अनफिट पानी पर उनको स्क्रेपिंग सेंटर में सही करवा सकेंगे।

पीएम वाहन परिमार्जन नीति के मुख्य तथ्य

इस योजना के तहत मुख्य तथ्य कुछ इस प्रकार हैं:-

पॉलिसी का नामपीएम वाहन परिमार्जन नीति (Vehicle Scrappage Policy)
किसके द्वारा शुरू की गईप्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी
पॉलिसी के लाभार्थीभारत के नागरिक
पॉलिसी का उद्देश्यपुराने और अनुपयुक्त वाहन को चरणबद्ध तरीके से हटाने के लिए पॉलिसी को शुरू किया गया है
पॉलिसी का लाभहमारे देश के ऑटोमोबाइल उद्योग का विकास करना है।
शुरू होने की तिथि13 अगस्त 2021
पॉलिसी किस दिन शुरू हुईशुक्रवार के दिन
पॉलिसी का स्थानगुजरात
पॉलिसी किस के लिए लांच किया गयावाहन मालिक, निर्माता और निवेशक
अधिकारिक वेबसाइटwww.india.gov.in

पीएम वाहन परिमार्जन नीति का मुख्य उद्देश्य

इस योजना को हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा इसलिए आरंभ किया गया है ताकि कचरे को इस्तेमाल में लिया जाए और कचरे से पैसे कमाए जा सके। इस योजना के माध्यम से लोग भी स्वस्थ रह सकेंगे और योजना लोगों के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है ‌ सरकार द्वारा पुराने वहनों को इसलिए बदला जा रहा है ताकी वहनों का अच्छे से उपयोग हो सके। पीएम वाहन परिमार्जन नीति वाहन आबादी के आधुनिकीकरण और पुराने वाहनों को विज्ञानिक रूप से सड़कों से हटाने में आवश्यक भूमिका निभाती है। Voluntary vehicle fleet moderation program स्वच्छता और आत्मनिर्भरता से भी जुड़ी हुई है।

  • व्हीकल स्क्रेपेज पॉलिसी से पुराने वाहनों के स्क्रीम करने से नए वाहनों के पैसों में भी कमी आ जाएगी।
  • स्क्रेपिंग विधि से कम पैसों पर कच्चे माल मौजूद होंगे।
  • भारत में अभी जो समय चल रहा है उसमें आठ लाख करोड़ के कच्चे तेल को खरीदा जाता है इस नियम से तेल के कारण अतिरिक्त आर्थिक बोझ में भी कमी आ जाएगी।
  • देश में नए वाहनों का प्रयोग करके वायु प्रदूषण की समस्या से छुटकारा मिलेगा।

वाहन परिमार्जन नीति योजना का कार्यान्वयन

व्हीकल स्क्रेपेज पॉलिसी के कार्यान्वयन को कामयाब बनाने के लिए 1 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। सरकार देश भर में 450-500 स्वचालित परीक्षण स्टेशन (एटीएस) और 60-70 पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधाएं (आरवीएसएफ) स्थापित करने जा रही है। यह निवेशकों के लिए एक बहुत ही अच्छा अवसर प्रस्तुत करता है। वाहन परिमार्जन नीति योजना शुरू करते समय निवेशकों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। सरकार के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर करने वाली कुल 7 एजेंसियां हैं, जिनमें से 6 गुजरात से हैं और एक असम से है।

  • भारी वाणिज्यिक वाहनों के लिए फिटनेस परीक्षण 1 अप्रैल 2023 से अनिवार्य होगा।
  • अन्य सभी वाणिज्यिक वाहनों और निजी वाहनों के लिए फिटनेस परीक्षण 1 जून 2024 से अनिवार्य करने का प्रस्ताव होगा
  • अगर कोई व्यक्ति फिटनेस टेस्ट में फेल हो जाता है तो अनफिट या जीवन के अंत पर विचार होगा।
  • एटीएस आर आर वी एस एस के लिए रजिस्ट्रेशन आवेदनों के लिए एकल खिड़की निकासी पोर्टल विकसित किया जाएगा।
  • वाहन कबाड़ नीति का लक्ष्य एक करोड़ से ज्यादा वाहनों को व्रत करना है जो फिर से रजिस्टर्ड या अनुप्रयुक्त हैं।

Benefits Of PM Vehicle Scrappage Policy

इस पॉलिसी के लाभ कुछ इस प्रकार हैं:-

  • इच्छुक लाभार्थी बार-बार बदलने के लिए खर्च करने की स्थिति में होने पर कोई भी पैसा खर्च नहीं होगा।
  • हमारे देश के ऑटोमोबाइल श्रम को विकास करना है।
  • हमारे देश में नए वाहनों की निर्माण में अभ्युदय की जाएगी।
  • वाहन परिमार्जन नीति के माध्यम से समस्या को हल करने में सुधार हुआ।
  • उम्मीदवारों को स्क्रेपिंग उचित तरीके से की जाएगी तो वाहनों का निर्माण के लिए उपयोग किए जाने वाले कच्चे माल की लागत लगभग 40% कम कर दी जाएगी।
  • ऑटोमोबाइल उद्योग, इस्पात उद्योग और विद्युत उद्योग के लिए कच्चे माल की उपलब्धता बढ़ाना
  • स्क्रैप वाहन सामग्री जैसे- एल्यूमीनियम, तांबा, स्टील, रबर, प्लास्टिक, आदि का पुन: उपयोग होगा जिसके परिणामस्वरूप नए उत्पाद निर्माण में कम लागत आएगी।
  • लाभार्थी को लगभग 35000 लोगों के लिए सीधे रोजगार के अवसर पैदा करना।
  • हमारी देश की सड़क यात्रा और वाहन की सुरक्षा में सुधार किया जाएगा।
  • प्राचीन काल में होने वाली आपदा का खतरा खतरनाक है नई दिल्ली दुर्घटना का खतरा हो सकता है।
  • PM Vehicle Scrappage Policy के लागू होने के बाद परिणाम स्वरूप परिवर्तन होगा।
  • वाहन चलाने और वाहन चलाने के लिए 9550 कोर २४०००० का मेल खाने वाला कॉन्फिडेंस।
वाहन परिमार्जन नीति

प्रधानमंत्री वाहन परिमार्जन नीति की विशेषताएं

  • PM Vehicle Scrappage Policy की शुरुआत श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई है।
  • हमारे देश के ऑटोमोबाइल उद्योग का विकास करना है।
  • उम्मीदवार ने वाहनों की कीमत में 5% की कमी।
  • इच्छुक लाभार्थी को रोड टैक्स में भी आपको 25% की छूट मिलेगी।
  • अगर आप नया वाहन खरीदने के लिए पंजीकरण का शुल्क का भुगतान करने की जरूरत नहीं है।
  • उम्मीदवारों के पास पुराने वाहन की स्क्रैप करने के लिए जमा करते समय वाहन मालिकों को जमा का प्रमाण पत्र मिलेगा जिसके पास ही प्रमाण पत्र है उन्हें आगे बताए गए अनुसार कोई लाभ प्राप्त होगा।
  • लाभार्थी वर्तमान अनौपचारिक स्क्रेपिंग उद्यम को अनौपचारिक बनाना है।
  • वाहन परिमार्जन नीति योजना के माध्यम से हमारे देश की सड़क यात्रा और वाहन की सुरक्षा में सुधार किया जाएगा।
  • स्क्रैप वाहन सामग्री जैसे- एल्यूमीनियम, तांबा, स्टील, रबर, प्लास्टिक, आदि का पुन: उपयोग होगा जिसके परिणामस्वरूप नए उत्पाद निर्माण में कम लागत आएगी
  • ऑटोमोबाइल उद्योग के उत्पादों के निर्यात में वृद्धि।
  • ईंधन दक्षता मानदंडों के विकास पर काम कर रहा है जो ईंधन की बढ़ती मांग को नियंत्रित कर सकता है।
  • हमारे देश के लगभग 35000 लोगों के लिए सीधे रोजगार के अवसर पैदा करना है।
  • हमारे देश के लोगों की बचत बढ़ाएं।
  • लाभार्थी को स्क्रेपिंग उचित तरीके से की जाए तो वाहनों को निर्माण के लिए उपयोग किए जाने वाले बचत माल की लागत लगभग 40% कम कर दी जाएगी। 
  • ऑटोमोबाइल उद्योग इस्पात उद्योग और विद्युत उद्योग के लिए कच्चे माल की उपलब्धता बढ़ाना वाहन कबाड़ नीति का चयन किया गया है 

पीएम वाहन परिमार्जन नीति के दिशा निर्देश

इस पॉलिसी के तहत कुछ दिशा निर्देश निम्नलिखित हैं:-

  • केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के एंटाइटेलमेंट का परीक्षण होगा।
  • एटीएम में होगी विज्ञानिक परीक्षा।
  • यदि पर्यावरण के अनुकूल तरीके से केवल अनुपयुक्त वाहनों को ही हटाया जाएगा।
  • इसके बाद 15 साल की उम्र के कम कमर्शियल वाहनों और 20 साल की उम्र के निजी वाहनों की टेस्टिंग होगी।
  • वाहन को डी-रजिस्टर कर दिया। 
  • गाड़ी के रजिस्ट्रेशन में शामिल होने के बाद भी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन होगा। 
  • यदि भारी वाणिज्यिक वाहनों के लिए 1 अप्रैल सन 2023 से एक फिटनेस परीक्षा अनिवार्य करनी होगी।
  • इसके बाद सभी वाणिज्यिक वाहनों निजी वाहनों के लिए 1 जून सन 2024 से चरणों में एक फिटनेस परीक्षा अनिवार्य करनी होगी।
  • पंजीकरण के स्थान पर किसी भी केंद्र में जाने के लिए वाहन मालिक के वाहन को स्वतंत्र होना चाहिए।

नए स्क्रेपिंग नियम के लागू होने की महत्वपूर्ण तिथि

इस पॉलिसी के लागू होने के लिए महत्वपूर्ण तिथियां:-

फिटनेस टेस्ट ऑल स्क्रेपिंग सेंटर के नियम लागू होने की तिथि1 अक्टूबर 2021
15 वर्ष से अधिक आयु को सरकार और पीएसयू वाहनों के स्क्रेपिंग होने की तिथि1 अप्रैल 2022 
भारी वाणिज्यिक वाहनों के लिए फिटनेस परीक्षा के नियत तिथि1 अप्रैल 2023

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