Sant Ravidas Shiksha Yojana 2024:- उत्तर प्रदेश के श्रमिकों के बच्चों को आगे की पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु संत रविदास शिक्षा सहायता योजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना के अंतर्गत राज्य के श्रमिक बच्चों को उनकी पढ़ाई पूरी करने के लिए सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। आज हम आपको अपने इस लेख के माध्यम से संत रविदास शिक्षा सहायता योजना से जुड़े सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे जैसे कि लाभ उद्देश्य पात्रता विशेषताएं महत्वपूर्ण दस्तावेज आवेदन की प्रक्रिया स्पष्ट करने जा रहे हैं। Sant Ravidas Shiksha Yojana योजना से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको हमारा आर्टिकल अंत तक विस्तार पूर्वक पढ़ना होगा।
Sant Ravidas Shiksha Yojana 2024
इस योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश के श्रमिक विभाग द्वारा मजदूर दिवस पर श्रमिकों के बच्चों को लाभ पहुंचाने के लिए की गई है। सरकार द्वारा राज्य के श्रमिकों के बच्चों को आगे की पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति मुहैया कराई जाएगी। Sant Ravidas Shiksha Yojana के अंतर्गत पहली कक्षा से लेकर बारहवीं कक्षा के छात्र आवेदन कर सकते हैं और इसके साथ-साथ आईटीआई , पालिटेक्निक मेडिकल और इंजीनियरिंग आदि कोर्सेज को करने के लिए आर्थिक सहायता राशि हर महीने प्रदान की जाएगी। इस योजना के माध्यम से आवेदन करने वाले सभी पात्र परिवार को दो बच्चों को प्रदान किया जाएगा। इसी योजना के माध्यम से बच्चों को अच्छी शिक्षा प्राप्त करके आत्मनिर्भर भी बनेंगे।
संत रविदास शिक्षा सहायता योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के विद्यार्थियों को आर्थिक रूप से सहायता प्रदान की जाएगी।
इस योजना के माध्यम से सरकार द्वारा मजदूरी करने वाले परिवार के बच्चों को कक्षा 1 से 12वीं कक्षा तक हर महीने छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी ।
संत रविदास शिक्षा योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए बच्चों को शिक्षा में बढ़ावा दिया जाएगा जिससे वे बच्चे आत्मनिर्भर भी बनेंगे और भविष्य में आगे भी बढ़ेंगे।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य श्रमिकों के बच्चों को शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है। जिसके माध्यम से राज्य के श्रमिकों के बच्चे अपनी शिक्षा पूर्ण कर अपना भविष्य सुधार सकते हैं। और देश की प्रगति में अपना सहयोग दे सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत 100 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। संत रविदास शिक्षा सहायता योजना के माध्यम से बेरोजगारी दर में भी गिरावट आएगी । इस योजना के माध्यम से मजदूरों के बच्चे जो आर्थिक स्थिति खराब होने के अनुसार पढ़ाई लिखाई पूरा नहीं कर पाते हैं इसी बात को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश में संत रविदास शिक्षा योजना को शुरू किया है जिसके चलते गरीब बच्चे अपने शिक्षक को पूरा कर सकेंगे।
Sant Ravidas Shiksha Yojana का मुख्य उद्देश्य श्रमिकों के बच्चों को शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
इस योजना के माध्यम से राज्य के श्रमिक बच्चों को अपनी शिक्षा पूर्ण कर अपना भविष्य सुधार सकते हैं।
इस योजना के अंतर्गत बच्चों को ₹100 से लेकर ₹5000 तक की सहायता प्रदान की जाएगी।
संत रविदास शिक्षा सहायता योजना में आवेदन कैसे करें?
इस योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा श्रमिक वर्ग के बच्चों के लिए शुरू की गई है। इस योजना के तहत ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों माध्यम से आवेदन करवा सकते हैं। संत रविदास शिक्षा सहायता योजना के अंतर्गत केवल वहीं विद्यार्थी पात्र होंगे जो केंद्रीय राज्य सरकार की मान्यता प्राप्त शिक्षा स्थानों में अध्ययन कर रहे हैं । इस योजना के माध्यम से आवेदन करने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं वे सभी विद्यार्थी जो इस योजना के अंतर्गत आवेदन करना चाहते हैं तो इसकी आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आवेदन करवा सकते हैं। अगर आप भी इसमें आवेदन करना चाहते हैं तो हम आपको इस आर्टिकल के माध्यम से आवेदन की पूरी जानकारी प्रदान करेंगे।
रविदास शिक्षा सहायता योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता की राशि
इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा दी जाने वाली धनराशि कुछ इस प्रकार दे रखी है:-
पाठ्यक्रमों के नाम
सहायता राशि
कक्षा 1 से 5 तक
₹100 प्रतिमाह
कक्षा 6 से 8 तक
₹150 प्रतिमाह
कक्षा 9 से 10 तक
₹200 प्रतिमाह
कक्षा 11 से12 तक
₹250 प्रतिमाह
आईटीआई एवं समक्ष परीक्षण से संबंधित पाठ्यक्रम के लिए
उत्तर प्रदेश फ्री टेबलेट/ स्मार्टफोन योजना ऑनलाइन आवेदन | UP Free Tablet/ Smartphone Scheme Apply Online & Check Eligibility, Application Status | यूपी फ्री टेबलेट एवं स्मार्टफोन योजना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म |
उत्तर प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को निशुल्क स्मार्टफोन या टेबलेट मुहैया कराने हेतु, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा 19 अगस्त 2021 को फ्री टेबलेट/ स्मार्टफोन योजना का शुभारंभ किया गया है। इस योजना के माध्यम से राज्य के गरीब छात्रों टेबलेट या स्मार्टफोन प्राप्त कर अपनी आगे की शिक्षा प्रारंभ करने में सक्षम रहेंगे। आज हम आपको अपने इस लेख के माध्यम से फ्री टेबलेट/ स्मार्टफोन योजना से जुड़ी संपूर्ण जानकारी जैसे उद्देश्य, लाभ, विशेषताएं, पात्रता एवं आवेदन की प्रक्रिया स्पष्ट करने जा रहे हैं। UP Free Tablet/ Smartphone Scheme 2024 से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने हेतु हमारे इस लेख को अंत तक पढ़े।
UP Free Tablet/ Smartphone Scheme 2024
इस योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा विधानसभा में संबोधन के दौरान की गई। इस योजना के माध्यम से उत्तर प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर युवाओं को स्मार्टफोन या टैबलेट मुहैया कराए जाएंगे। इन टैबलेट या स्मार्टफोन का उपयोग करके राज्य के छात्र अपने आगे की पढ़ाई पूरी करने में सक्षम रहेंगे और उन्हें विभिन्न रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे। सरकार द्वारा UP Free Tablet/ Smartphone Scheme का लाभ ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, टेक्निकल और डिप्लोमा के छात्रों को प्रदान किया जाएगा। राज्य के लगभग एक करोड़ युवाओं को इस योजना का लाभ देने का निर्णय लिया गया है। साथ ही साथ इस योजना के तहत युवाओं को मुफ्त में डिजिटल एक्सप्रेस की सुविधा भी प्रदान की जाएगी।
राज्य के छात्रों को इन स्मार्टफोन या टैबलेट के माध्यम से आगे की शिक्षा प्राप्त करने में आसानी होगी।
इसके साथ-साथ राज्य के युवाओं को प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होने पर भत्ता भी प्रदान किया जाएगा।
यदि आप फ्री टेबलेट/ स्मार्टफोन योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको जल्द से जल्द इस योजना के तहत आवेदन करना होगा।
उत्तर प्रदेश के छात्रों को फ्री टेबलेट या स्मार्टफोन मुहैया कराना
योजना के लाभार्थी
ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, टेक्निकल या डिप्लोमा के अध्ययनरत छात्र
योजना का बजट
3,000 करोड़ रुपये
कुल लाभार्थी
1 करोड़ छात्र
योजना का लाभ
छात्रों को आगे की शिक्षा प्राप्त करने में आसानी रहेगी
आवेदन की प्रक्रिया
अभी घोषित नहीं की गई
आधिकारिक वेबसाइट
अभी आरंभ नहीं की गई
फ्री टैबलेट/ स्मार्टफोन योजना का उद्देश्य
जैसे कि हम सभी जानते हैं काफी छात्र ऐसे हैं जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण वे अपने लिए टेबलेट या स्मार्टफोन खरीदने में सक्षम रहते हैं। और ऐसे में उन्हें पढ़ाई करते समय काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा फ्री टैबलेट/ स्मार्टफोन योजना का शुभारंभ किया गया है। इस योजना के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को मुफ्त में टैबलेट और स्मार्टफोन मुहैया कराया जाएगा। इस योजना के तहत टेबलेट प्राप्त करने के बाद राज्य के छात्र अपने आगे की पढ़ाई प्राप्त करने में सक्षम रहेंगे एवं उन्हें विभिन्न रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे।
इस योजना के माध्यम से राज्य के छात्रों को किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा।
इस योजना को आरंभ करने का मुख्य उद्देश्य है कि राज्य के छात्र आत्मनिर्भर व सशक्त बने एवं वह अपना भविष्य उज्जवल बना सके।
सरकार द्वारा इस योजना के साथ-साथ छात्रों को डिजिटल एक्सेस भी प्रदान किया जाएगा |
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन तथा टेबलेट वितरित किए गए | यूपी फ्री टेबलेट स्मार्टफोन योजना के अंतर्गत पहली बार में छात्र-छात्राओं की 1 लाख बच्चों को स्मार्ट फोन में टेबलेट दिए गए | जिसमें 60,000 स्मार्टफोन तथा 40,000 टेबलेट बांटे गए | इसके अलावा श्री अटल बिहारी वाजपेई जी के जन्मदिन पर 25 दिसंबर 2021 को मुख्यमंत्री जी ने एक करोड़ छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन तथा टेबलेट बांटने का वादा किया है | विद्यार्थियों को स्मार्टफोन टेबलेट बांटने का मुख्य उद्देश्य उन्हें टेक्निक से जोड़ना तथा उच्च शिक्षा प्रदान कराना है | यह टेबलेट / स्मार्टफोन 10वीं 12वीं पास 65% से अधिक अंक वाले छात्रों को वितरित किए जाएंगे |
एक करोड़ लाभार्थियों को बांटे जाएंगे टेबलेट स्मार्टफोन
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ग्रेजुएशन,पोस्ट ग्रेजुएशन,पॉलिटेक्निक तथा मेडिकल एजुकेशन वाले छात्र छात्राओं को टेबलेट / स्मार्टफोन वितरित किए जाएंगे | इसके अलावापैरामेडिकल तथा कौशल विकास मिशन द्वारा ट्रेनिंग लेने वाले विद्यार्थियों को भी स्मार्टफोन / टेबलेट वितरित किए जाएंगे | इसके लिए सरकार ने ₹300 का बजट तैयार कर रखा है | यूपी सरकार द्वारा एक कमेटी तैयार की जाएगी जिसकी अध्यक्षता उस जिले के डीएम पर होगी | इस कमेटी के अंदर 6 सदस्य होंगे यह कमेटी राज्य के पात्र संस्थानों की सूची बनाई जाएगी | टेबलेट / स्मार्टफोन वितरण के लिए नोडल एजेंसी को चुना गया है |
सेवा मित्र पोर्टल पर वितरित किए जाएंगे स्मार्टफोन / टेबलेट
यूपी के मुख्यमंत्री द्वारा शुरू की गई यूपी फ्री टेबलेट स्मार्टफोन योजना के अंतर्गत छात्र छात्राओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु निशुल्क स्मार्टफोन / टेबलेट बांटे जाएंगे | इस योजना से संबंधित अधिकारियों द्वारा इस बात की पुष्टि की गई है कि सेवा मित्र पोर्टल पर रजिस्टर्ड नागरिकों को भी स्मार्टफोन / टेबलेट बांटे जाएंगे |
अगले 5 वर्षों में वितरित होंगे 2 करोड़ टेबलेट स्मार्टफोन
इस योजना के अंतर्गत अभी तक 2.45 करोड़ स्मार्टफोन / टेबलेट बांटे गए हैं | परंतु यूपी सरकार द्वारा अगले 5 सालों में 2 करोड़ स्मार्टफोन / टेबलेट छात्र छात्राओं को वितरित किए जाएंगे | यूपी फ्री टेबलेट स्मार्ट फोन योजना के तहत सरकार द्वारा दिए जाने वाले स्मार्टफोन / टेबलेट द्वारा छात्र अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे तथा नई टेक्निक से जुड़कर अपना भविष्य उज्जवल कर सकेंगे | यूपी सरकार द्वारा 2022-2023 में 6 करोड़ के बजट की घोषणा की गई है जो पिछली बार की तुलना में काफी अधिक है |
टेबलेट स्मार्टफोन वितरण पर सरकार द्वारा खर्च 2035 करोड़
डीजी शक्ति पोर्टल पर लगातार युवाओं का रजिस्ट्रेशन हो रहा है अभी तक लगभग 38 लाख से ज्यादा युवाओं का रजिस्ट्रेशन हो चुका है | यूपी फ्री टेबलेट स्मार्टफोन योजना के तहत वितरण करने हेतु यूपी सरकार ने सैमसंग, लावा, एसर कंपनियों को स्मार्टफोन तथा टेबलेट तैयार करने को कहा है | जिसके लिए सरकार द्वारा 2035 करोड़ों रुपए का आर्डर दिया गया था | जिसमें 10740 रुपयों की दर से 10.5 लाख मोबाइल तथा 12606 रुपयों की दर से 7,20,000 टेबलेट खरीदने को कहा गया है | कंपनियों द्वारा लगभग 17.75 लाख मोबाइलों की जल्द ही आपूर्ति होगी |
सरकारी तथा प्राइवेट स्कूलों को दिए जाएंगे टेबलेट?
सरकारी स्कूलों के प्रधानाचार्य को भी टेबलेट दिए जाएंगे | इसके अंतर्गत 2204 सरकारी स्कूलों के हाई स्कूल एवं इंटर कॉलेजों के प्रधानाचार्य को टेबलेट वितरित किए जाएंगे | जिसके द्वारा ऑनलाइन लर्निंग आउटकम तथा बोर्ड रिजल्ट का विश्लेषण और निरीक्षण की रिपोर्ट तथा जानकारियों का आदान-प्रदान आसानी से होगा | प्रत्येक स्कूल को 10000 टेबलेट दिए जाएंगे जिसमें ₹2 करोड़ रुपय खर्च आएगा | इसके अतिरिक्त प्राइमरी स्कूलों में शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्रों को ग्रेडिंग परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग टेबलेट दिए जाएंगे | जिसमें 159043 सरकारी स्कूल, 880 खंड शिक्षा अधिकारी तथा 4400 रिसोर्स पर्सन होंगे | जिसके द्वारा मॉनिटरिंग तथा हाजरी बायोमेट्रिक तरीके से हो सकेगी |
सेवा प्रदाताओ तथा स्किल्ड वर्कर को बांटे जाएंगे टेबलेट
छात्र-छात्राओं के अलावा सेवा प्रदाताओं जैसे नर्स, प्लंबर, कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन तथा मैकेनिक आदि को भी सरकार द्वारा टेबलेट दिया जाएगा | इसके अतिरिक्त लाभार्थियों की सूची का बार बार संशोधन किया जाएगा | स्किल्ड वर्कर्स को भी सरकार ने एक लाख टेबलेट देने का वादा किया है | जिससे उनका जीवन यापन सरल हो तथा उनके जीवन में रोजाना आने वाली समस्याओं का समाधान आसानी से हो सके | इसमें कॉल सेंटर तथा ऐप 155330 के माध्यम से लोगों को रोजमर्रा से जुड़ी समस्याओं के आसानी के लिए अनेक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है |
छात्रों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश
इस योजना का लाभ लेने हेतु छात्रों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश निम्नलिखित हैं:-
इसके लिए छात्रों को किसी भी प्रकार की रजिस्ट्री या आईडी लॉगइन करवाने की आवश्यकता नहीं होगी |
छात्रों को स्मार्टफोन या टेबलेट निशुल्क दिए जाएंगे यदि किसी के भी द्वारा राशि भुगतान करने को कहा जाए तो छात्रों को रिपोर्ट करनी होगी |
छात्रों का नामांकन डाटा पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा उसके बाद छात्र अपने टेबलेट की स्थिति को जान सकते हैं |
यदि किसी छात्र के डाटा में कमी है इसकी जानकारी नोडल अधिकारी को दी जाएगी |
छात्रों को आवेदन से संबंधित जानकारी टेक्स्ट द्वारा प्राप्त होगी |
फ्री टैबलेट व स्मार्टफोन के साथ योगी सरकार देगी मुफ्त डेटा
शुक्रवार यानी 7 जनवरी 2022 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा गोरखपुर विकास खंड में राष्ट्रीय संत महंत अवैद्यनाथ जी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया गया। इसी के साथ ही साथ सरकार द्वारा 1000 छात्रों तू को टेबलेट व स्मार्टफोन वितरित किए गए। और इस शुभ अफसर के दौरान मुख्यमंत्री जी के द्वारा गोरखपुर के स्टूडेंट के लिए एक नया स्टेट इंस्टिट्यूट ऑफ़ होटल मैनेजमेंट की शुरुआत की गई। सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाले लैपटॉप व स्मार्टफोन डिजिटल एक्सेस के साथ मुहैया कराए गए हैं। इन टेबलेट फॉर स्मार्ट फोन में कई ऐसे कंटेंट डाली जाएगी जिससे युवा पढ़ाई कर सकेंगे एवं उन्हें जानकारी आसानी से प्राप्त हो सकेगी।
1 लाख कॉलेज छात्रों को प्राप्त होगा मोबाइल फोन और टेबलेट
छात्रों के लिए मुफ्त लैपटॉप योजना के बाद यूपी सरकार द्वारा चुनाव से पहले एक अभियान शुरू करने का निर्णय लिया है। इस अभियान के तहत लगभग एक लाख कॉलेज छात्रों को मोबाइल फोन और टेबलेट वितरित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा 25 दिसंबर अटल बिहारी वाजपेई की जयंती से स्नातक और उससे ऊपर अंतिम वर्षों के छात्रों को स्मार्टफोन और टेबलेट वितरित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में राज्य के हर ज़िले से बड़ी संख्या में छात्राएं शामिल होंगी।
20 लाख से अधिक छात्रों को प्राप्त होगी लैपटॉप स्मार्टफोन
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा अपने राज्य के लगभग 2200000 मेधावी छात्रों को मुफ्त टेबलेट व स्मार्टफोन वितरित करने की तैयारी चल रही है। विभिन्न स्नातक, स्नातकोत्तर, कौशल विकास पैरामेडिकल और नरसिंह डिग्री और राज्य के सेवा मित्र पोर्टल का अनुसरण करने वाले युवाओं को इस योजना से लाभान्वित किया जाएगा। राज्य के वह सभी छात्र जो फ्री टेबलेट/ स्मार्टफोन योजना के तहत आवेदन करना चाहते हैं उन्हें जल्द से जल्द आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा। आवेदन करने के बाद उन्हें इसी महा में लैपटाप का वितरण किया जाएगा ताकि वह अपने आगे की पढ़ाई करने में सक्षम रहे।
दिसंबर में प्राप्त होंगे विद्यार्थियों को स्मार्टफोन व टेबलेट
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के विद्यार्थियों को इस महीने फ्री में स्मार्टफोन और टेबलेट बांटे जाएंगे। इस प्रक्रिया के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा डीजी शक्ति पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। राज्य के विद्यार्थियों को अब लैपटॉप बाय स्मार्टफोन प्राप्त करने के लिए किसी दूसरे पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है वह केवल इसी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर लैपटॉप प्राप्त कर सकते हैं। सफलतापूर्वक पंजीकरण के बाद विद्यार्थियों को स्मार्टफोन और टैबलेट की पूरी जानकारी उनके मोबाइल नंबर ईमेल आईडी पर प्राप्त होती रहेगी। अधिकारियों द्वारा बताया गया है कि 29 नवंबर 2021 तक तकरीबन 2700000 स्टूडेंट का डाटा अपलोड किया जा चुका है।
डाटा फीडिंग के बाद मिलेंगे विद्यार्थियों को स्मार्टफोन व टेबलेट
जैसे कि हम सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा फ्री टेबलेट/ स्मार्ट फोन योजना के तहत मेधावी छात्रों को नवंबर के महीने में निशुल्क टेबलेट व स्मार्टफोन मोहैया कराए जाएंगे। इस प्रक्रिया के लिए यूनिवर्सिटी महाविद्यालय और अन्य शिक्षण संस्थानों को डाटा फीड कराने के निर्देश जारी किए गए हैं। डाटा फीडिंग के बाद योजना के तहत विद्यार्थियों को स्मार्टफोन और टेबलेट मुहैया कराए जाएंगे। इस योजना के तहत टैबलेट स्मार्टफोन प्राप्त करने के बाद राज्य के युवा आगे की पढ़ाई सक्षम कर सकेंगे एवं अपने लिए बेहतर रोजगार भी ढूंढ सकेंगे।
अगले महीने बाटेंगे फ्री टैबलेट और स्मार्टफोन
उत्तर प्रदेश में निशुल्क टैबलेट और स्मार्टफोन का इंतजार कर रहे लाखों युवाओं का इंतजार अब खत्म होने वाला है। माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा बताया गया है कि यूपी सरकार द्वारा नवंबर के आखिरी सप्ताह में यूपी फ्री टेबलेट/ स्मार्टफोन योजना के तहत युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित किए जाएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा बताया गया कि सरकार द्वारा किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा यह केवल युवाओं को आगे बढ़ाने और रोजगार देने का काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के युवाओं को तकनीक से लैस करने के लिए राज्य सरकार नवंबर के आखिरी सप्ताह में टेबलेट वितरित करेंगी।
यूपी फ्री स्मार्टफोन/ टेबलेट योजना के तहत युवाओं की संख्या
इस योजना के तहत अलग-अलग विभागों के 68 लाखों युवाओं की संख्या कुछ इस प्रकार है:-
उच्च शिक्षा
50,12,277
तकनीकी शिक्षा (डिग्री कोर्स)
1,95,022
तकनीकी शिक्षा (डिप्लोमा कोर्स)
2,29,703
कौशल विकास विभाग में प्रशिक्षणरत
5,00,000
कौशल विकास विभाग से प्रतिक्षित
5,00,000
आईटीआई में प्रशिक्षणरत
3,00,000
सेवा मित्र पोर्टल पर पंजीकृत श्रमिक
1,00,000
चिकित्सा शिक्षा
1,34,655
पैरामेडिकल व नर्सिंग
1,71,180
एमएसएमई की योजना के तहत
50,000
जल्द ही आरंभ होगी यूपी फ्री टैबलेट/ स्मार्टफोन योजना की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया
हाल मैं ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा बताया गया कि यूपी फ्री टेबलेट/ स्मार्टफोन योजना के तहत आवेदन की प्रक्रिया को जल्द ही आरंभ किया जाएगा। इस योजना का लाभ उठाने के लिए विद्यार्थियों को आवेदन पत्र भरना होगा। सरकार द्वारा इस योजना के तहत आवेदन की प्रक्रिया को पूरी तरह से ऑनलाइन जारी किया जाएगा। इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए विद्यार्थियों के पास कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज होने चाहिए। इन दस्तावेजों के आधार पर ही विद्यार्थियों को निशुल्क लैपटाप मुहैया कराए जाएंगे। राज्य के व सभी इच्छुक लाभार्थी जो इस योजना से संबंधित विस्तृत जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं वह आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं।
राज्य के विभिन्न अभ्यार्थियों को मिलेंगे मुफ्त स्मार्टफोन और टेबलेट
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा बताया गया है कि फ्री टेबलेट/ स्मार्टफोन योजना के तहत राज्य के लगभग एक करोड़ युवाओं को मुफ्त स्मार्टफोन और टेबलेट प्रदान किए जाएंगे। हाल ही में ही राज्य सरकार द्वारा इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। राज्य के वह व्यक्ति जो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीटेक, पॉलिटेक्निक, मेडिकल एजुकेशन, और कौशल विकास मिशन से ट्रेनिंग प्राप्त कर रहे हैं उन्हें राज्य सरकार द्वारा मुफ्त में टेबलेट मुहैया कराए जाएंगे। इस प्रस्ताव के लिए राज्य सरकार की ओर से 3 हजार करोड रुपए का बजट निर्धारित किया गया है।
फ्री टेबलेट/ स्मार्टफोन योजना का शुभारंभ
उत्तर प्रदेश के आर्थिक रूप से छात्रों को स्मार्टफोन या टैबलेट मुहैया कराने हेतु राज्य सरकार द्वारा इस योजना को आरंभ करने की घोषणा 19 अगस्त 2021 को की गई थी। इस शुभ अवसर के दौरान विधानसभा में मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक करोड़ छात्रों को मुफ्त में टेबलेट यह स्मार्टफोन वितरित करने का निर्णय लिया गया था। फ्री टेबलेट/ स्मार्टफोन योजना के अंतर्गत अब सरकार द्वारा अक्टूबर 2021 से टेबलेट वितरण की प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। मुख्यमंत्री जी द्वारा कहा गया है की लैपटॉप वितरण 18 से 25 वर्ष के सभी विद्यार्थियों को अक्टूबर के महीने से लैपटाप मुहैया कराई जाएंगी। इस योजना का लाभ लगभग राज्य के एक करोड़ युवाओं को प्राप्त होगा
इस योजना के तहत लैपटॉप प्राप्त करने के बाद राज्य के छात्र अपनी स्नातक परास्नातक तकनीकी एवं डिप्लोमा आदि पढ़ाया शुरू कर सकेंगे।
सरकार द्वारा UP Free Tablet/ Smartphone Yojana के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन के लिए 3000 करोड रुपए का बजट भी निर्धारित किया गया है।
स्किल्ड वर्कर्स को भी वितरित किए जाएंगे निशुल्क टेबलेट
फ्री टेबलेट/ स्मार्टफोन योजना के अंतर्गत ना केवल छात्रों को बल्कि उत्तर प्रदेश के स्किल्ड वर्कर को भी निशुल्क टेबलेट उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। स्किल्ड वर्कर टैबलेट प्राप्त करने के बाद सेवाओं का आनंद ले सकेंगे। इसके लिए सरकार द्वारा कौशल विकास के तहत एक पोर्टल की शुरूआत की गई है। इस पोर्टल के माध्यम से राज्य के स्किल्ड वर्कर्स अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी सेवाएं प्राप्त करने में सक्षम रहेंगे और उन्हें रोजगार के अवसर भी मुहैया कराए जाएंगे।
निशुल्क टेबलेट/ स्मार्टफोन योजना का बजट
राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को टेबलेट या स्मार्टफोन मुहैया कराने हेतु उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा फ्री टैबलेट/ स्मार्टफोन योजना का शुभारंभ किया गया है। इस योजना के माध्यम से राज्य के लगभग एक करोड़ छात्रों को निशुल्क टेबलेट या स्मार्टफोन उपलब्ध कराए जाएंगे। सरकार द्वारा इस योजना के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन के लिए 3000 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान रखा गया है। इस योजना के तहत वह सभी छात्र जो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन टेक्निकल और डिप्लोमा का कोर्स कर रहे हैं उन्हें निशुल्क टैबलेट और स्मार्टफोन मुहैया कराए जाएंगे।
साथ ही साथ इन युवाओं को सरकार द्वारा डिजिटल एक्सेस भी प्रदान किया जाएगा ताकि उन्हें विभिन्न रोजगार के अवसर प्राप्त हो और वह अपने भविष्य उज्जवल बना सके।
सरकार द्वारा इन सभी छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाएं में शामिल होने पर भत्ता भी मुहैया कराया जाएगा।
इस योजना का लाभ राज्य के ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन टेक्निकल एवं डिप्लोमा के छात्रों को प्रदान किया जाएगा।
सरकार द्वारा इन सभी छात्रों को इस योजना के तहत निशुल्क टेबलेट या स्मार्टफोन मुहैया कराई जाएंगे।
UP Free Tablet/ Smartphone Scheme का लाभ प्राप्त करने के बाद राज्य के छात्र अपने आगे की पढ़ाई अच्छे से कर सकेंगे एवं उन्हें किसी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा।
राज्य के लगभग एक करोड़ छात्रों को इस योजना के तहत निशुल्क लैपटॉप और टेबलेट मुहैया कराए जाएंगे।
राज्य के सभी छात्रों जो अपने आगे की पढ़ाई ऑनलाइन माध्यम से करना चाहते हैं उन्हें काफी आसानी प्राप्त होगी।
यह योजना उन सभी बच्चों के लिए शुरू की गई है जिन्हें आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण टेबलेट या स्मार्टफोन प्राप्त नहीं हो पाते हैं।
सरकार द्वारा इस योजना के तहत युवाओं को मुफ्त डिजिटल एक्सेस भी प्रदान किया जाएगा।
इस योजना को आरंभ करने का मुख्य लक्ष्य है कि राज्य के छात्रों को आत्मनिर्भर व सशक्त बनाया जाए।
राज्य के छात्र फ्री टैबलेट/ स्मार्टफोन योजना के तहत लैपटॉप प्राप्त करने के बाद आत्मनिर्भर बनेंगे।
छात्र इन टैबलेट स्मार्टफोन का उपयोग करके अपने लिए नौकरी ढूंढने में सक्षम रहेंगे।
इस योजना के माध्यम से राज्य से बेरोजगारी दर को कम किया जाएगा।
यदि आप भी इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको जल्द से जल्द इस योजना के तहत आवेदन करना होगा।
फ्री टेबलेट/ स्मार्टफोन योजना की विशेषताएं
इस योजना के अंतर्गत विशेषताएं कुछ इस प्रकार हैं:-
Step-1st
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा विधानसभा में संबोधन करते हुए 19 अगस्त 2021 को फ्री टेबलेट/ स्मार्टफोन योजना की शुरुआत की गई।
इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य है कि राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को निशुल्क टैबलेट और स्मार्टफोन मुहैया कराया जा सके।
इस योजना के तहत राज्य के छात्रों टेबलेट व स्मार्टफोन प्राप्त करने के बाद अपने आगे की शिक्षा प्रारंभ करने में सक्षम रहेंगे।
सरकार द्वारा इस योजना के तहत एक करोड़ छात्रों को लाभ प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।
इस योजना की सफलता पूर्वक कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा 3000 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है।
राज्य के में सभी छात्रों जो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन टेक्निकल और डिप्लोमा मैं पढ़ाई कर रहे हैं उन्हें इस योजना के तहत लाभ प्रदान किया जाएगा।
साथ ही साथ सरकार द्वारा इन युवाओं को मुफ्त में डिजिटल एक्सेस भी प्रदान किया जाएगा ताकि वह अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करने में सक्षम रहें और अपने लिए नौकरी के अवसर भी ढूंढ सके।
Step-2nd
इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उन सभी छात्रों को भत्ता प्रदान करेगी जो प्रतियोगिता परीक्षाओं में शामिल हैं।
UP Free Tablet/ Smartphone Scheme के माध्यम से राज्य के छात्र आत्मनिर्भर व सशक्त बनेंगे एवं उन्हें टेबलेट खरीदने के लिए आर्थिक स्थिति के बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
राज्य के छात्र जो आगे की शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं टेबलेट या स्मार्टफोन के माध्यम से काफी आसानी प्राप्त होगी।
साथ ही साथ राज्य के छात्र अपने लिए स्मार्टफोन या टैबलेट के माध्यम से नौकरियों के अवसर ढूंढ पाएंगे।
सरकार द्वारा इस योजना को आरंभ करने का मुख्य उद्देश्य है कि राज्य से बेरोजगारी दर को कम किया जाए और छात्रों का भविष्य उज्जवल बनाया जाए।
यदि आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको जल्द से जल्द इस योजना के तहत आवेदन करना होगा।
UP Vridha Pension Scheme 2024 – बुजुर्ग लोग हमारे लिए देवता समान होते हैं ओर हमें उनका अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। इस देश में कुछ बुजुर्ग ऐसे हैं जो उपेक्षित बेसहारा और एकांतवास में रहकर ईश्वर को याद करते हैं उनका न कोई सहारा होता है। ऐसे ही बुजुर्ग लोगों के लिये उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी वृद्ध पेंशन योजना का शुभारंभ किया है। यह योजना केवल बुजुर्गों के लिए है जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक है। आज हम आपको इस लेख के द्वारा Uttar Pradesh Vridha Pension Scheme के बारे में बताएंगे, Old Age Pension Scheme के मुख्य विचार, योजना को शुरू करने का उद्देश्य, लाभ और विशेषताएं, पात्रता मापदंड, आवश्यक दस्तावेज और आवेदन करने की प्रक्रिया। अगर आप UP Vridha Pension Scheme के बारे में विस्तारपूर्वक जानना चाहते हैं तो इस लेख को पूरा एवं ध्यानपूर्वक पढ़ें।
UP Vridha Pension Scheme 2024
उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा शुरू की गई वृद्ध पेंशन योजना उत्तर प्रदेश के बुजुर्गों के लिए है। इस योजना का लाभ उठाने के लिये बुजुर्ग व्यक्ति 60 वर्ष से अधिक आयु का होना चाहिए। UP Vridha Pension Schemeके तहत सरकार वृद्ध लोगों को वित्तीय सहायता पेंशन के रूप में प्रदान करेगी। यह योजना केवल उन वृद्ध लोगों के लिए है जो आर्थिक रूप से कमजोर है और उनका कोई सहारा नहीं है। वह लोग अपनी रोज़मर्रा की जिंदगी में बड़ी मुश्किलों का सामना करते है। Uttar Pradesh Old Age Pension Scheme के तहत उत्तर प्रदेश की सरकार वृद्ध लोगों को आत्मनिर्भर एवं स्वयं संविदा बनाना चाहती है। सरकार चाहती है कि वृद्ध लोग किसी अन्य पर निर्भर ना हो और इसी कोशिश को पूर्ण रूप से पूरा करने के लिए सरकार बुजुर्गों के बैंक अकाउंट में हर माह 500 रुपये डालेंगी।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा
श्रेणी
उत्तर प्रदेश सरकारी योजनाएं
लाभार्थी
उत्तर प्रदेश के वृद्ध जिनकी आयु 60 वर्ष से अधिक है
उद्देश्य
वृद्ध लोगों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना
साल
2024
लाभ
हर महीने 500 Rs. की पेंशन राशि
आवेदन की प्रक्रिया
ऑनलाइन
राज्य
उत्तर प्रदेश
आधिकारिक वेबसाइट
https://sspy-up.gov.in/HindiPages/index_h.aspx
Uttar Pradesh Old age Pension Scheme 2024 का उद्देश्य
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई यूपी वृद्ध पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य वृद्ध लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। पेंशन स्कीम के द्वारा वह वृद्ध आत्म निर्भर बन सकेंगे और उन्हें अपने रोज़मर्रा की जिंदगी में मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा। 500 रुपये की धनराशि वृद्ध लोगों के बैंक अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर करी जाएगी। इससे उस राशि को बीच में काटने वाला कोई नहीं होगा और वृद्ध लोगों को पूरा पैसा मिलेगा।
Uttar Pradesh Pension Yojana के लिए आवेदन करने वाला व्यक्ति उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
जो भी बुजुर्ग व्यक्ति इस योजना के लिए आवेदन कर रहे हैं उनकी आयु 60 वर्ष या इससे अधिक होनी अनिवार्य हैं।
यदि बुजुर्ग व्यक्ति किसी अन्य योजना का लाभ ले रहे हैं तो वह इस योजना के लिए आवेदन नहीं कर सकते।
इस आवेदक बुजुर्ग नागरिक बीपीएल लाइन के नीचे जीवन गुजर बसर करने वाला होना चाहिए।
Vridha Pension Yojana का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक बुजुर्ग का बैंक अकाउंट होना अनिवार्य है।
Old Age Pension Scheme के लिए जरूरी दस्तावेज
आधार कार्ड
आयु प्रमाणपत्र
बैंक पास बुक
आय प्रमाण पत्र
B.P.L प्रमाण पत्र
मूल निवास प्रमाण पत्र
पैन कार्ड
पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
मोबाइल नंबर
Uttar Pradesh Vridha Pension Yojana 2024 के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया
सबसे पहले आपको एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल कीआधिकारिक वेबसाइटपर जाना होगा।
अब होम पेज पर आपका नीचे की ओर जाना होगा।
वहाँ आपको वृद्धावस्था पेंशन योजना का विकल्प दिखाई देगा। उस विकल्प पर क्लिक करें।
अगले पेज पर ‘ऑनलाइन आवेदन करें’ के विकल्प पर क्लिक करें।
अब आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा।
उस पेज पर अपना जनपद, निवासी, तहसील, आवेदक का नाम, पिता या पति का नाम, श्रेणी, मोबाइल नंबर, पूरा पता, बैंक का विवरण, आय का विवरण, आदि जैसी जानकारी को ध्यानपूर्वक भरें।
अब मांगे गए दस्तावेज जैसे पासपोर्ट साइज फोटो, आयु प्रमाणपत्र को Attach करें।
अब ध्यानपूर्वक ‘Captcha Code’ को भरें।
नीचे दिए गए ‘Submit’ के विकल्प को दबाएँ।
अब आपकी U.P Vridha Pension Yojana के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया समाप्त हुई।
वृद्ध पेंशन योजना के लिए Login करने की प्रक्रिया
सबसे पहले आपको एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
अब होम पेज पर आपका नीचे की ओर जाना होगा।
वहाँ आपको वृद्धावस्था पेंशन योजना का विकल्प दिखाई देगा। उस विकल्प पर क्लिक करें।
अब एक नया पेज खुल जाएगा। उस पेज पर आपको लॉगिन का विकल्प दिखाई देगा।
Login के सेक्शन मे आपको दो विकल्प दिखाई देंगे। आपको दूसरे नंबर के विकल्प ‘बीडीओ / एसडीएम‘का चयन करना होगा।
अब लॉगिन पैनल खुल जाएगा| उसमें आपको अपना जनपद, पासवर्ड और कैप्चा कोड को दर्ज करना होगा।
नीचे दिए गए Login के बटन पर क्लिक करें।
अब आपकी UP Vridha Pension Yojana के लिए Login करने की प्रक्रिया समाप्त हुई।
Vridha Pension List देखने की प्रक्रिया
सबसे पहले आपको एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
अब होम पेज पर आपका नीचे की ओर जाना होगा।
वहाँ आपको वृद्धावस्था पेंशन योजना का विकल्प दिखाई देगा। उस विकल्प पर क्लिक करें।
अब एक नया पेज खुल जाएगा। उस पेज पर आपको ‘पेंशन सूची 2022-23′ पर क्लिक करना होगा।
Gram Panchayat Voter List 2024 -उत्तर प्रदेश राज्य के जो नागरिक आने वाले ग्राम पंचायत चुनाव में मतदान देना चाहते हैं। वे नागरिक अब ग्राम पंचायत वोटर लिस्ट में अपना नाम देख सकते हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा Uttar Pradesh Gram Panchayat Voter List को ऑनलाइन जारी कर दिया गया है। राज्य के लोग अब घर बैठे ही ऑनलाइन के माध्यम से अपना और अपने परिवार का नाम वोटर लिस्ट में देख सकते हैं। साथ ही अपनी मतदाता पर्ची को डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर आप भी उत्तर प्रदेश के नागरिक है और यूपी ग्राम पंचायत वोटर लिस्ट में अपना नाम देखना चाहती है। तो आप को यह आर्टिकल ध्यानपूर्वक अंत तक पढ़ना होगा। क्योंकि आज हम आपको इस आर्टिकल के माध्यम से उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत वोटर लिस्ट से संबंधित संपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराएंगे।
Uttar Pradesh Gram Panchayat Voter List 2024
राज्य के जिन नागरिकों की आयु 18 वर्ष या इससे अधिक हो चुकी है। और उन्होंने वोटर आईडी कार्ड के लिए आवेदन किया था। तो यह नागरिक अपना नाम यूपी ग्राम पंचायत वोटर लिस्ट में देख सकते हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा UP Gram Panchayat Voter List को ऑनलाइन जारी कर दिया गया है। ताकि नागरिकों को सूची में अपना नाम देखने के लिए किसी भी सरकारी दफ्तर में जानें की आवश्यकता ना पढ़े। उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग द्वारा राज्य के नागरिकों के लिए मतदाता सूची तैयार हो गई है। मतदाता सूची तैयार करते वक्त कुछ नए लोगों का नाम लिस्ट में जोड़ा जाता है। और कुछ मतदाताओं का नाम लिस्ट से हटाया जाता है।
अगर आप ग्राम पंचायत चुनाव में अपना वोट देना चाहते हैं। और उसके लिए अपना नाम यूपी ग्राम पंचायत वोटर लिस्ट में देखना चाहते हैं तो आपको स्टेट इलेक्शन कमीशन उत्तर प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना नाम चेक करना होगा। जिन नागरिकों का नाम लिस्ट में होगा वह ग्राम पंचायत चुनाव में अपना वोट देने के लिए पात्र होंगे। साल 2015 में पंचायत चुनाव में मतदाताओं की संख्या लगभग 11.74 करोड़ थी। जो अब बढ़कर 12.50 करोड हो गई है।
Key Highlights Of Uttar Pradesh Gram Panchayat Voter List
आर्टिकल का नाम
यूपी ग्राम पंचायत वोटर लिस्ट
शुरू की गई
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा
लाभार्थी
यूपी के नागरिक
उद्देश्य
ग्राम पंचायत मतदाता सूची चेक करने की सुविधा ऑनलाइन प्रदान करना
चुनाव
ग्राम पंचायत
राज्य
उत्तर प्रदेश
साल
2024
चेक करने की प्रक्रिया
ऑनलाइन
अधिकारिक वेबसाइट
https://sec.up.nic.in/site/
उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत वोटर लिस्ट 2024 का उद्देश्य
Uttar Pradesh सरकार द्वारा यूपी ग्राम पंचायत वोटर लिस्ट ऑनलाइन करने का मुख्य उद्देश्य राज्य के नागरिकों को घर बैठे ही अपनी व अपने परिवार के सदस्यों की वोटर पर्ची ऑनलाइन उपलब्ध कराना है। ताकि लोगों के समय बर्बाद ना हो। और वे घर बैठे ही अपनी वोटर पर्ची ऑनलाइन प्राप्त कर सके। जिसके लिए उन्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
मिशन शक्ति 3.0 ऑनलाइन अप्लाई | UP Mission Shakti 3.0 Application Form | यूपी मिशन शक्ति 3.0 पंजीकरण | Mission Shakti 3.0 Status |
महिलाओं को आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनाने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मिशन शक्ति अभियान का शुभारंभ वर्ष 2020 में किया गया। इस योजना के माध्यम से राज्य में विभिन्न प्रकार के अभियान एवं ट्रेनिंग प्रोग्राम का संचालन किया जाएगा जिसके माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। आज हम आपको अपने इस लेख के माध्यम से मिशन शक्ति 3.0 से संबंधित संपूर्ण जानकारी जैसे उद्देश्य लाभ विशेषताएं पात्रता एवं आवेदन की प्रक्रिया स्पष्ट करने जा रहे हैं। Mission Shakti 3.0 से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने हेतु हमारे इस लेख को अंत तक विस्तार पूर्वक पढ़ें।
UP Mission Shakti 3.0
इस योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा 2020 को की गई है। सरकार द्वारा इस योजना को आरंभ करने का मुख्य उद्देश्य है कि राज्य की महिलाओं एवं बेटियों को सुरक्षित और स्वावलंबी बनाया जा सके। UP Mission Shakti 3.0 के माध्यम से महिलाओं के लिए विभिन्न प्रकार के जागरुक एवं ट्रेनिंग प्रोग्राम का संचालन किया जाएगा। सरकार द्वारा इस योजना को आरंभ करने का मुख्य लक्ष्य है कि महिलाओं के प्रति नकारात्मक सोच को खत्म किया जा सके और महिलाओं के साथ होने वाले दुर्व्यवहार या अपराध को खत्म किया जा सके। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना को राज्य के 75 जिलों में आरंभ किया गया है।
सरकार द्वारा ओप्रशन मिशन शक्ति का फोकस उन नागरिको को सजा दिलाने पर था जिस व्यक्ति ने महिलाओ के साथ दुर्व्यवहार एवं अपराध किया हो।
उत्तर प्रदेश मिशन शक्ति 3.0 योजना का तीसरा चरण शुरु किया जा रहा है। जिसको शुरु 21 अगस्त 2021 को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में होगा।
इसी मौके पर सरकार के द्वारा पहले एवं दूसरे चरण में उल्लेखनीय कार्य करने वाले 47 जिलों की 75 महिला अधिकारियो एवं कर्मचारियों को यूपी सरकार के द्वारा पुरस्कार प्रदान किया जायेगा।
इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य है कि प्रदेश की महिलाओ को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाया जा सके। इस अभियान के अंतर्गत प्रदेश की महिलाओ के लिए विभिन प्रकार की जागरूकता एवं ट्रेनिंनग प्रोग्रमम को शुरु किया जायेगा। जिसके माध्यम से प्रदेश की प्रत्येक महिलाओ को उनके अधिकार को लेकर जागरूक बनाया जा सके। UP Mission Shakti 3.0 एवं ऑपरेशन शक्ति है। यूपी सरकार के द्वारा इस अभियान को प्रदेश के 75 जिलों में शुरु किया जायेगा। इस योजना की संचालन की 6 महीने की निर्धारित की गई है। जिसके माध्यम से इस योजना के अंतर्गत इस योजना को दो भागो में विभाजित किया।
इस के साथ ओप्रशन अभियान योजना के अंतर्गत उन व्यक्ति को सजा का प्रावधान है जिन्होंने महिलाओं के साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार या अपराध किया हो।
उत्तर प्रदेश मिशन शक्ति 3.0 अभियान योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश की प्रत्येक महिलाओ को उनके अधिकार के अंतर्गत प्रति जागरूक करना है।
उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा अब तीसरा चरण लांच किया जायेगा।
राज्य की वह सभी महिलाओं को सशक्त एवं स्वालंबी बनाने के लिए यूपी के सरकार ने हर बार विभिन्न प्रकार की योजनाओं का शुरुआत कर रहा है। Mission Shakti 3.0 UP में महिलाओं के अंतर्गत उत्क्रमित को बढ़ावा देने के लिए 75 जिला की 75000 महिलाओं को इस मिशन के अधीन में उद्यमिता से जुड़ने के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। सरकार द्वारा इस अभियान के माध्यम से राज्य की महिलाओं को आत्मनिर्भर भी बनाया जाएगा, और इस अभियान के अधीन में प्रशिक्षणार्थियों को टूल किट प्रदान किया। इस अभियान के अंतर्गत जब प्रत्येक खंड समाप्त हो जाएगा। इसके बाद उद्यम स्थापित करने के लिए ऑल महिलाओं को बैंक से आसान किस्तों पर लोन भी प्रदान किया जाएगा।
मिशन शक्ति अभियान के तहत महिला को जो लोन प्रदान किया जाएगा लोन के माध्यम से महिलाओं अपना आर्थिक जरूरतों को पूरा कर सकता है।
मिशन शक्ति 3.0 योजना में महिलाओं के प्रति होने वाली हिंसा करने वाले लोगों की पहचान उजागर करना एवं महिलाओं को राज्य में सुरक्षित महसूस करवाना भी इस योजना का एक मुख्य उद्देश्य है।
इसके अलावा भी सरकार ने महिला उद्यमियों के लिए मोबाइल एप्लीकेशन, वेबसाइट, और हेल्प टैक्स भी शुरू किया है।
मिशन शक्ति अभियान की महत्वपूर्ण जानकारी
इस योजना से जुड़ी संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी कुछ इस प्रकार दे रखी है:-
मिशन शक्ति अभियान का शुरुआत किया है महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए। सरकार ने इस मिशन शक्ति अभियान के माध्यम से राज्य के महिलाओं को उनके अधिकारों को लेकर जागरूक करना।
Mission Shakti 3.0 Uttar Pradesh ने ऑपरेशन शक्ति अभियान के माध्यम से उन सभी लोगों को सजा दिलाएंगे जोकि महिलाओं के साथ किसी भी तरह का दुर्व्यवहार या फिर महिला के साथ कोई अपराध किया है।
सरकार ने यूपी मिशन शक्ति अभियान का तीसरा चरण भी आरंभ कर देगा। सरकार ने तीसरा चरण को लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में साल 2021 के 21 अगस्त शुरू कर देगा।
उत्तर प्रदेश मिशन शक्ति 3.0 के कार्यक्रम में राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीताराम भी उपस्थित रहेंगे।
इस मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत पहला और दूसरा चरण में 47 जिला की 75 महिला अधिकारियों को एंड कर्मचारियों को सरकार द्वारा पुरस्कार भी प्रदान किया जाएगा।
पुरस्कार प्रदान करके उन सभी अधिकारियों को सम्मानित किया जाएगा।
विशेष कवर और डाक टिकट के आधारित पर प्रदान किया जाएगा
उत्तर प्रदेश राज्य की महिलाओं को शक्ति करण देने के लिए शुरू किया है। राज्य के मुख्यमंत्री ने कहां है कि जिस तरह से पूरी देश में सारीही जा रही है बिल्कुल इसी तरह जल्द ही मिशन शक्ति अभियान को भी सराहा जाएगा। इस अभियान के अंतर्गत राज्य के प्रत्येक थाने में महिला हेल्प डेस्क भी स्थापित करेगा और गांव में महिला शक्ति बुध भी स्थापित किया जाएगा। यूपी मिशन शक्ति 3.0 अभियान के तीसरे चरण पर लगभग 20000 से भी अधिक महिलाओं को बीट पुलिस के रूप में फील्ड की जिम्मेदारी भी प्रदान करेगा।
इसके अलावा भी सरकार ने सभी महिलाओं को प्रशिक्षण भी प्रदान करेगा जो कि विभिन्न प्रकार के विषय में होगा।
UP Mission Shakti 3.0 के माध्यम से उत्तर प्रदेश की लगभग सभी महिलाओं सुरक्षित सफल और स्वावलंबी हो रही है।
इसके साथ साथ एक जनपद एक उत्पाद योजना के अंतर्गत राज्य में शामिल सभी 75 जिला के उत्पादों पर आधारित विशेष खबर और डाक टिकट अनावरण किया जा रहा है।
इस मिशन शक्ति अभियान को दो भागों में विभाजित किया है एक है मिशन शक्ति अभियान और दूसरा है ऑपरेशन अभियान।
यूपी मिशन शक्ति अभियान 3.0 के कुछ लाभ
इस योजना के कार्यक्रम को यूपी सरकार द्वारा शुरू किया गया है। राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने महिला पेंशन योजना के अंतर्गत 29.68 लाख महिलाओं के खाते में लगभग 451 करोड़ों की राशि हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही सरकार ने लगभग डेढ़ लाख से अधिक लड़कियों को इस मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत जोड़ा जाएगा। यूपी मुख्यमंत्री ने कन्या सुमंगला की लगभग 1.55 लाख बेटियों को यूपी मिशन शक्ति 3.0 योजना के अंतर्गत उनके खाते में 30 करोड़ रुपए से ज्यादा हस्तांतरित किया जाएगा। इसके अलावा भी ₹84.79 करोड़ो की बाजत निर्धारित किया गया है राज्य के 1286 थाना में पिंक टॉयलेट निर्माण करने के लिए।
इसके अलावा महिला बटालियन के लिए लगभग 2982 पदों पर विशेष भर्ती भी किया जाएगा।
इस योजना में पुलिस लाइन में भी बलवारी क्रोच स्थापन भी किया जाएगा।
महिलाओं को उनके हक के लिए जागरूक किया जाएगा
उत्तर प्रदेश की प्रत्येक महिलाओ को जागरूक एवं सशक्त बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरु की गई विभिन प्रकार की कल्याणकारी योजनाओ से जोड़ने के लिए यूपी मिशन शक्ति अभियान को शुरु किया गया है। यूपी मिशन शक्ति 3.0 योजना के माध्यम से प्रदेश की महिलाए अब स्वालंबन की राह पर तेज़ी से आगे बढ़ रही है।इसी के साथ प्रत्येक महिला अपने अधिकारी के लिए भी जागरूक हो रही है। वूमेन वेलफेयर डिपार्टमेंट द्वारा विभिन्न प्रकार का कार्यक्रम का आयोजन मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत किया जाता है। जिसके अंतर्गत प्रदेश की सभी महिलाओ को जागरूक किया जाता है। सितंबर 2021 में इस योजना के माध्यम से प्रदेश की प्रत्येक महिलाओ को उनके कानूनी अधिकार से संबंधित जागरूकता प्रदान की गई थी।
इसी के साथ 21 सितंबर तक प्रदेश की महिलाओ को हिंसा से कानून एवं प्रावधानों से संबंधित जानकारी प्रदान की जाएगी।
UP Mission Shakti 3.0 योजना मेंग्राम सभा स्तर पर जागरूकता अभियान को भी शुरु किया जायेगा।
जिसके माध्यम से प्रदेश की प्रत्येक महिला अपने अधिकार को लेकर जागरूक हो सके।
यूपी मिशन शक्ति 3.0 अभियान योजना के अंतर्गत के टीम का भी गठन किया जायेगा जो की प्रत्येक ग्राम ब्लॉक में जा जा कर महिलाओ को जागरूक करने का कार्य करेंगे। उत्तर प्रदेश सर्कार के द्वारा इस योजना के अंतर्गत स्वावलंबन कैंप का भी संचलन किया जा रहा है। इन कैंपो के माध्यम से प्रदेश की महिलाओ का विभिन प्रकार की योजनाओ के अंतर्गत पंजीकृत किया जा रहा है। इसी के साथ विभिन प्रकार की योजनाओ से संबंधित जानकारी को भी प्रदान किया जा रहा है।
इस योजना में डेस्टिट्यूट वूमेन पेंशन स्कीम, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना आदि जैसी योजनाओ शामिल है। कन्या सुंगला योजना के अंतर्गत इन कैंप के माध्यम से 6314 आवेदन प्राप्त हुए है जिसमे इन आवेदन पत्र में से 4489 आवेदन स्वीकार कर लिया गया है।
मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत 399 आवेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें से 187 आवेदन को सरकार के द्वारा स्वीकार कर लिया गया है।
इसी के साथ 169 जनरल आवेदन भी मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत प्राप्त हुए है।
सरकार के द्वारा यह स्वावलंबन कैंप 9 सितंबर 2021 को संचालित किये जायेंगे।
इन कैंप में सत्यापन आधिकारिक एवं अनुमोदन अधिकारी इस कैंप में शामिल होंगे। जिसके अंतर्गत एक दिन में ही अनुमोदन की प्रकिया को पूरा किया जा सके।
UP Mission Shakti 3.0 राज्य में ग्रामसभा स्तर पर एक मेगा प्रोग्राम शुभारंभ किया जायेगा।
उत्तर प्रदेश की महिलाओ के अंदर जागरूकता फ़ैलाने के लिए विभिन प्रकार के नाटक का भी आयोजन किया जायेगा।
इस योजना के माध्यम से प्रदेश की महिला विभिन प्रकार महिला कल्याण योजनाओं का प्रचार-प्रसार भी किया जायेगा।
75 महिलाओं को किया जाएगा सम्मानित
वह सभी महिलाओं को इस योजना के अंतर्गत तीसरे चरण में बालिनी दुग्ध उत्पादक कंपनी की तर्ज पर नई कंपनियां भी शुरु की जाएगी। यह कंपनी रायबरेली, सुल्तानपुर, अमेठी, सोनभद्र, चंदौली, मिर्जापुर, बलिया, गाजीपुर, गोरखपुर, देवरिया, महाराजगंज, कुशीनगर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी और रामपुर जिले स्थापित की जाएगी। यूपी सरकार के द्वारा इस अभियान के अंतर्गत दिसंबर 2021 तक एक लाख नए स्वयं सहायता समूह बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया जायेगा। उत्तर प्रदेश के के 75 जिलों विभिन कार्क्रम शुरु किये जायेंगे जिनकी गेस्ट ऑफ़ ओनर महिला होंगी।
कोविड-19 में उत्कृष्ट कार्य करने वाली 75 महिलाओं को सम्मानित किया जाएगा
जो चिकित्सा, स्वास्थ्य कर्मी, महिला स्वयं सहायता समूह, महिला स्वयंसेवी संगठन आदि के क्षेत्र से है।
UP Mission Shakti 3.0 के तीसरे चरण के अंतर्गत पुलिस सेवाएं महिलाओं के डोरस्टेप तक पहुंचाई जाएंगी।
इसके अलावा पुलिस स्टेशन में वुमन हेल्प डेस्क को स्थापना जाएगी
जिसके माध्यम से एकल माओ को सहायता प्रदान की जाएगी।
Benefits Of UP Mission Shakti 3.0
इस योजना के लाभ निम्नलिखित हैं:-
इस योजना का शुभारंभ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सन 2020 में किया गया था।
प्रदेश की महिलाओं एवं बेटियों को स्वलंबी एवं सुरक्षित बनाने के लिए आरंभ किया गया था।
इस योजना के माध्यम से विभिन्न प्रकार के जागरूकता एवं ट्रेनिंग प्रोग्राम का संचालन किया जाता है
जिससे कि महिलाओं को आत्मनिर्भर एवं सुरक्षित रखा जा सके।
प्रदेश के सभी 75 जिलों में इस योजना को लांच किया गया था।
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अब इस योजना का तीसरा चरण आरंभ होने जा रहा है।
UP Mission Shakti 3.0 के तीसरे चरण का शुभारंभ 21 अगस्त 2021 को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान, लखनऊ में होगा।
पहले एवं दूसरे चरण में उल्लेखनीय कार्य करने वाले 47 जिलों की 75 महिला को पुरस्कार भी प्रदान किए जाएंगे।
इस कार्यक्रम में प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एवं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी उपस्थित होंगी।
यूपी मिशन शक्ति अभियान 3.0 के कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री निरीक्षक पेंशन योजना की 29.68 लाख महिलाओं के खाते में ₹451 की राशि हस्तांतरित की जाएगी।
इस योजना के तीसरे चरण के माध्यम से रोजगार को मुख्यधारा से जोड़ा जाएगा।
कार्यक्रम में महिला बीट पुलिस अधिकारी की तैनाती भी की जाएगी।
इस योजना में 84.79 करोड़ रुपए की लागत से 1286 थानों में पिंक टॉयलेट का निर्माण भी किया जाएगा।
इस योजना के अंतर्गत आप भी आवेदन करना चाहते हैं तो इसके अधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं।
यूपी मिशन शक्ति 3.0 योजना की विशेषताएं
राज्य सरकार द्वारा की गई इस योजना की विशेषताएं कुछ इस प्रकार दे रखी हैं:-
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा साल 2020 में यूपी में शक्ति अभियान का शुरुआत किया गया था।
यूपी मिशन शक्ति योजना के माध्यम से राज्य के महिलाओं को उनके अधिकार को लेकर जागरूकता एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम संचालित किया जाएगा।
यूपी में इस योजना को लगभग 75 जिलों में लांच किया जाएगा।
इस योजना के माध्यम से राज्य की महिलाओं आत्म निर्भर बनेंगे।
उत्तर प्रदेश के सरकार ने जल्द ही इस योजना के तीसरे चरण को भी लंच कर देगा।
Up Mission Shakti Yojana के शुरुआत 2021 के 21 अगस्त को शुरू किया जाएगा।
मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत सच 40 जिला के 75 महिला अधिकारियों को सरकार द्वारा पुरस्कार भी प्रदान किया जाएगा।
इस पुरस्कार के माध्यम से महिलाओं को सम्मानित किया जाएगा।
मिशन शक्ति अभियान 3.0 केएस कार्यक्रम में राज्य के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी, केंद्रीय वित्त निर्मला सीताराम भी उपस्थित रहेंगी।
सरकार द्वारा लगभग 100000 से भी अधिक ने लाभार्थियों को इस योजना के अंतर्गत जोड़ा जाएगा।
पता चला है कि प्रदेश में 59 ग्राम पंचायत भवन मिशन शक्ति योजना मकान शुरू की जाएगी।
महिलाओं पर अत्याचार और महिलाओं का अपमान करने वाले सभी को दंडित किया जाएगा।
इस मिशन के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार राज्य की महिलाओं और बेटियों को सुरक्षित महसूस कराएगी।
यूपी सरकार की यह योजना राज्य की महिलाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी
क्योंकि यह योजना महिलाओं को आत्मनिर्भरता और सम्मान देगी।
यूपी सरकार ने महिलाओं को सम्मान देने के लिए हर बार नई योजनाएं शुरू की हैं।
यह योजना महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने का एक और हिस्सा है।
इस योजना के अंतर्गत आवेदन करना चाहते हैं तो आप इसकी अधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना आवेदन करवा सकते हैं।
यूपी मिशन शक्ति 3.0 योजना के तहत पात्रता
वह सभी व्यक्ति को इस योजना के तहत आवेदन करना चाहते हैं तो उन्हें नीचे दिए गए पात्रता मानदंड को पूरा करना होगा:-
इच्छुक उम्मीदवार को उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है।
इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए आवेदक का महिला होना जरूरी है।
Important Documents
मिशन शक्ति 3.0 में आवेदन करने के लिए जरूरी दस्तावेज ये हैं:-
आधार कार्ड
पैन कार्ड
राशन कार्ड
आय प्रमाण पत्र
जाति प्रमाण पत्र
आयु प्रमाण पत्र
बैंक खाता विवरण
पासपोर्ट साइज फोटो
मोबाइल नंबर
मिशन शक्ति 3.0 के तहत आवेदन की प्रक्रिया
वह सभी व्यक्ति जो यूपी मिशन शक्ति 3.0 के अंतर्गत आवेदन करना चाहते हैं उन्हें अभी कुछ समय का इंतजार करना होगा क्योंकि सरकार द्वारा अभी सिर्फ इस योजना की केवल घोषणा की गई है। अभी इसकी आवेदन की प्रक्रिया जारी नहीं की गई है। जैसे ही इस योजना की आवेदन की प्रक्रिया जारी की जाएगी वैसे ही हम आपको अपने इस लेख के माध्यम से आवेदन की प्रक्रिया स्पष्ट करेंगे। यदि तब तक आप को इस लेख से संबंधित कोई भी कठिनाईयां मन में कोई भी प्रश्न आता है तो आप हमसे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।
There is good news for the people as the Yamuna Expressway Industrial Development Authority made announcement about the distribution of apartments in New Delhi and Noida. New rules and regulations will be soon made available about this scheme. It is expected that 477 plots will be made available under this YEIDA Plot Scheme. People of Uttar Pradesh can take benefit of the scheme. YEIDA Plot Scheme was launched on the 30th of June, 2022 and from last year people are showing interest to buy the plots.
YEIDA enables people of the UP state to buy plots for themselves. At the time of submitting the application through the official website of Authority, it is necessary for an individual to deposit 10% of the plot’s total cost. Preference will be given to those who will pay all the amount at same time. After that, people who will pay 50% at once and rest in instalments will be given priority for the allocation of the plot. The least priority will be given to the individuals who decided to pay 30% of the total at once and rest 70% in instalments. The application starting date and closing date will be soon updated.
YEIDA Plot Scheme Overview
Name of the article
YEIDA Plot Scheme
Initiative by
Yamuna Expressway Industrial Development Authority
The objective of the YEIDA Plot Scheme is to offer variety of plots to the people. The prices of the plots depend on the location and the size of the plot. The scheme is a good opportunity for the residents to have a plot in the growing and developing area.
YEIDA Plot Scheme Benefits
Firstly, the scheme is available online and the amount can also be paid in online mode.
As all the work will be done online, then process will become easier.
According to the scheme, interested individuals have given the option of paying in instalments also. It will be the good option for the people who cannot pay all the amount at one time.
Through this scheme, the quality of life of the residents will also improve.
UP Police Pay Slip 2024, यूपी पुलिस पोर्टल, uppolice.gov.in Login, उत्तर प्रदेश पुलिस सैलरी स्लिप (वेतन पर्ची) डाउनलोड, उत्तर प्रदेश पुलिस पे स्लिप कैसे निकाले
उत्तर प्रदेश के पुलिस विभाग में भर्ती सभी कर्मचारियों एवं अधिकारियों को वेतन से संबंधित सुविधाएं उपलब्ध कराने के लक्ष्य से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक पोर्टल लांच किया गया है। जिसका नाम यूपी पुलिस पोर्टल 2024 है। इस पोर्टल के माध्यम से सभी पुलिस अधिकारी एवं कर्मी अपनी वेतन की स्लिप देख सकते हैं तथा उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर आप भी उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं और पुलिस विभाग में भर्ती है। तथा आप भी इस पोर्टल के माध्यम से अपनी मासिक वेतन स्लिप देखना चाहते हैं। तो आपको यह आर्टिकल ध्यानपूर्वक अंत तक पढ़ना होगा। क्योंकि आज हम आपको इस आर्टिकल के माध्यम से UP Police Pay Slip 2024 से संबंधित संपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराएंगे।
Uttar Pradesh Police Pay Slip 2024
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यूपी पुलिस पोर्टल को शुरू किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से राज्य के पुलिस विभाग में भर्ती सभी कर्मचारी एवं अधिकारी जैसे कॉन्स्टेबल, इंस्पेक्टर, एएसआई इस पोर्टल के माध्यम से अपनी मासिक वेतन की स्लिप एवं नॉमिनल रोल का विवरण ऑनलाइन देख सकते हैं। व अन्य जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। UP Police Portal पर सभी पुलिस कर्मचारी नागरिक पोर्टल पर मौजूद सभी सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। जिससे उनके समय व पैसे दोनों की बचत होगी।
यूपी पुलिस पोर्टल का लाभ प्राप्त करने के लिए कर्मचारियों एवं अधिकारियों को वेतन पर्ची ऑनलाइन देखने के लिए पहले इसकी अधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना पंजीकरण करना होगा। तभी वह इस पोर्टल का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। राज्य के सभी पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारी घर बैठे ही आसानी से अपने मोबाइल व कंप्यूटर के माध्यम से पोर्टल पर लॉगइन करके अपनी पे स्लिप देख सकते हैं तथा इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं।
Key HighlightsofUP Police Pay Slip
आर्टिकल का नाम
UP Police Pay Slip
शुरू की गई
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा
पोर्टल का नाम
उत्तर प्रदेश पुलिस पोर्टल
लाभार्थी
राज्य के पुलिस सेवा में भर्ती सभी पद एवं रैंक के अधिकारी
उद्देश्य
हर महीने की पे स्लिप एवं अन्य भुगतान से जुड़ी जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध कराना
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यूपी पुलिस पोर्टल को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य पुलिस विभाग में भर्ती सभी अधिकारी एवं कर्मचारियों को उनके हर महीने की पे स्लिप एवं नॉमिनल रोल का विवरण ऑनलाइन उपलब्ध कराना है। तथा यह इस पोर्टल पर मौजूद सभी सेवाओं का लाभ भी उठा सकेंगे। राज्य के सभी पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारियों को अपनी नॉमिनल रोल एवं पे स्लिप से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए किसी भी सरकारी कार्यालय में नहीं जाना पड़ेगा। जिससे उनके समय एवं पैसे दोनों की बचत होगी। यह पोर्टल पुलिस विभाग के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए कारगर साबित होगा।
UP Police Pay Slip के भत्ते
महंगाई भत्ता
उच्च महंगाई भत्ता
शहर का मुआवजा भत्ता
डिटैचमेंट एलाउंस चिकित्सा भत्ता
नकदीकरण की सुविधा
अनुकूलनशीलता और कंप्यूटेशन
एचआरए, टीए, डीए, कॉन्स्टेबलो/ एसआई तिमाही
उत्तर प्रदेश पुलिस पोर्टल पर उपलब्ध सेवाएं
मंथली सैलेरी यूपी पुलिस स्लिप 2023
मंथली सैलरी स्लिप/स्टेटमेंट
अल्लोनसेस एंड पर्क डीटेल्स
नॉमिनल रोल लॉगइन कॉन्स्टेबल
UP Police Pay Slip 2024 के लाभ
यूपी पुलिस पोर्टल को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया है।
यूपी पुलिस पोर्टल पर पुलिस विभाग में भर्ती सभी अधिकारी एवं कर्मचारी पोर्टल पर मौजूद सभी सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे।
पुलिस विभाग के सभी कर्मचारियों एवं अधिकारियों को वेतन पर्ची ऑनलाइन देखने के लिए पहले इसकी अधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना पंजीकरण करना होगा तभी वह इस पोर्टल का लाभ प्राप्त कर सकेंगे।
यूपी पुलिस के सभी कर्मचारी एवं अधिकारी अपनी यूपी पुलिस पे स्लिप से संबंधित सभी जानकारी Uttar Pradesh Police Portal पर आसानी से ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं।
राज्य के सभी पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारी घर बैठे ही आसानी से अपने मोबाइल व कंप्यूटर के माध्यम से पोर्टल पर लॉगइन करके अपनी पे स्लिप देख सकते हैं तथा इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं।
पुलिस अधिकारियों को इस पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराने के लिए कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं होगी।
Uttar Pradesh Police Portal पर सभी कर्मचारी एवं अधिकारी लॉगिन करके हर महीने यूपी पुलिस पे स्लिप 2023 की जांच कर सकते हैं।
इस पोर्टल पर आप अपनी पे स्लिप को डाउनलोड भी कर सकते हैं।
केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा किसानों की समस्याओं का समाधान करने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जाती है। और इन योजनाओं में कीट रोग नियंत्रण योजनाएक मुख्य योजना है। जिसे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2017-18 से लेकर वर्ष 2021-22 तक के लिए संचालित किया गया था। जिसके माध्यम से किसानों की फसलों को कीट रोग और खरपतवार से बचाने के लिए कीटनाशक और कृषि उपकरण पर सब्सिडी उपलब्ध कराई जाती थी। कीट रोग नियंत्रण योजना के माध्यम से राज्य के किसान अधिक लाभान्वित हुए थे।
किसानों की उत्सुकता को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कीट रोग नियंत्रण योजना को फिर से 5 वर्षों के लिए संचालित करने के प्रस्ताव पर मंजूरी दे दी गई है। आज हम आपको इस आर्टिकल के माध्यम से Keet Rog Niyantran Yojana 2024 से संबंधित संपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराएंगे। ताकि आप इस योजना से जुड़ी सभी जानकारी प्राप्त कर इसका लाभ प्राप्त कर सकें। इसके लिए आपको यह आर्टिकल ध्यानपूर्वक अंत तक पढ़ना होगा।
Keet Rog Niyantran Yojana 2024
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा राज्य के किसानों को कीटनाशको और फसलों पर कीटनाशक का छिड़काव करने वाली मशीनों पर अनुदान देने के लिए कीट रोग नियंत्रण योजना को शुरू किया था। राज्य सरकार द्वारा Keet Rog Niyantran Yojana वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2021-22 तक के लिए संचालित की गई थी। जिससे राज्य के 11,58321 किसान लाभान्वित हुए। राज्य सरकार द्वारा इस योजना को फिर से 5 वर्ष तक के लिए लागू कर दिया गया है। यानी कीट रोग नियंत्रण योजना को वर्ष 2022-23 से वर्ष 2026-27 तक संचालित किया जाएगा।
कीट रोग नियंत्रण योजना को फिर से लागू करने की मंजूरी 6 सितंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी प्रदान की है। Keet Rog Niyantran Yojana के माध्यम से फसलों में हर साल खरपतवार के कारण होने वाली 15 से 20% क्षति फसल लोगों से 26% क्षति और कीटों से 20% होने वाले नुकसान से बचा जा सकेगा। और इससे किसानों की फसल में भी वृद्धि होगी।
कीटनाशकों पर और कीटनाशक छिड़काव करने वाली मशीनों पर सब्सिडी प्रदान करना
लाभार्थी
उत्तर प्रदेश के किसान
श्रेणी
उत्तर प्रदेश सरकारी योजनाएं
बजट राशि
19257.75 करोड़ रूपए (5 वर्षों मे)
राज्य
उत्तर प्रदेश
साल
2024
5 वर्षों में 19257.75 करोड़ रुपए खर्च करेगी उत्तर प्रदेश सरकार
कीट रोग नियंत्रण योजना के संचालन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 5 वर्ष तक यानी वर्ष 2022- 23 से लेकर वर्ष 2026-27 तक 19257.75 करोड़ रूपए खर्च किए जाएंगे। यूपी सरकार द्वारा वर्ष 2017-18 से लेकर वर्ष 2021-22 तक कीट रोग नियंत्रण योजना के अंतर्गत 11,58321 किसानों को लाभान्वित किया गया है। और वित्तीय वर्ष 2022-23 में इस योजना के तहत 34.17 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। फिर से कीट रोग नियंत्रण योजना के माध्यम से राज्य के लाखों किसानों को विभिन्न कार्य मदो पर लाभ प्राप्त कराए जाएगे। इससे किसानों की आय में वृद्धि होगी।
जैविक दवाइयों पर किसानों को मिलेगा 75% अनुदान
कीट रोग नियंत्रण योजना के तहत राज्य के किसानों को सरकार द्वारा कीटनाशक और कृषि उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। और इसके अलावा किसानों को सरकार द्वारा खाद्यान्न उत्पादकों के लिए बायोपेस्टिसाइड्स तथा बायोएजेंट्स को 75% अनुदान पर उपलब्ध कराए जाएंगे। इस योजना के माध्यम से राज्य में खरपतवार/कीट/रोग के नियंत्रण के लिए एकीकृत नाशजीव प्रबंधक प्रणाली को बढ़ावा दिया जा रहा है। जिस के तहत राज्य में कृषि विभाग द्वारा 09 आईपीएम प्रयोगशालाओं की स्थापना की गई है। जिनमें बायो पेस्टिसाइड्स जैसे न्यूवेरिया वैसियाना, एन.पी.वी और बायोएजेंट्स जैसे ट्राईकोग्रामा कार्ड का उत्पादन किया जा रहा है।
किसानों को 50% अनुदान पर उपलब्ध कराए जाएंगे रसायनिक दवाइयां और स्प्रेयर
कीट रोग नियंत्रण योजना के तहत राज्य के लघु एवं सीमांत किसानों को खरपतवार/कीट/रोग के नियंत्रण के लिए कृषि रसायनिक पर 50% अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा। सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए किसानों को 1.95 लाख हेक्टेयर भूमि क्षेत्रफल के लिए अनुदान पर कृषि रक्षा रसायन प्रदान कीए जाएंगे। और किसानों को इन रसायनों को फसलों पर छिड़कने के लिए नेपसेप स्प्रेयर, पावर स्प्रेयर आदि जैसे यंत्रों पर भी 50% सब्सिडी दी जाएगी। इसके अलावा किसानों को अपने अनाज को सुरक्षित रखने के लिए विगत वर्षों में 2,3 और 5 क्विंटल के भंडार के साधन भी 50 फ़ीसदी अनुदान पर उपलब्ध कराए जाएंगे। Keet Rog Niyantran Yojanaके तहत साल 2022-23 में किसानों को 6000 कृषि रक्षा यंत्र उपलब्ध कराए जाएंगे। राज्य सरकार द्वारा कीट रोग नियंत्रण योजना के माध्यम से 2022 से लेकर 2027 तक सरकार द्वारा 41 लाख 42 हजार किसान को कवर आच्छादित किए जाएंगे।
कीट रोग नियंत्रण योजनाके लाभ एवंविशेषताएं
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कीट रोग नियंत्रण योजना को वर्ष 2022-23 से लेकर वर्ष 2026-27 तक के लिए संचालित किया गया है।
राज्य के लघु एवं सीमांत किसानों को खरपतवार/कीट/रोग के नियंत्रण के लिए कृषि रसायनिक पर 50% अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा।
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पहले कीट रोग नियंत्रण योजना को 2017-18 से लेकर वर्ष 2021-22 तक के लिए संचालित की गई थी।
इस योजना के अंतर्गत साल 2017-18 से लेकर 2021-22 तक 11,58321 किसानों को लाभान्वित किया गया है।
अब सरकार द्वारा यह योजना वित्तीय वर्ष 2022-23 से लेकर वर्ष 2026-27 तक के लिए संचालित की जाएगी।
कीट रोग नियंत्रण योजना के तहत सरकार द्वारा 5 वर्षों में 19257.75 करोड़ रुपए खर्च कीए जाएंगे।
Keet Rog Niyantran Yojanaके माध्यम से खाद्यान्न उत्पादन के लिए बायो पेस्टिसाइड्स एवं बायोएजेंट्स पर 75% सब्सिडी उपलब्ध कराई जाएगी।
कीट रोग नियंत्रण योजना के तहत साल 2022-23 में किसानों को 6000 कृषि रक्षा यंत्र उपलब्ध कराए जाएंगे।
वर्ष 2022-23 में कीट रोग नियंत्रण योजना पर 34.17 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।
राज्य के लाखों किसानों को दोबारा से इस योजना के माध्यम से अलग-अलग कार्य मदो पर लाभ प्राप्त कराए जाएगे।
कीट रोग नियंत्रण योजना के माध्यम से 2022 से लेकर 2027 तक सरकार द्वारा 41 लाख 42 हजार किसान को राज्य सरकार द्वारा कवर किया जाएगा।
उत्तर प्रदेश राज्य में कृषि विभाग द्वारा 09 आईपीएम प्रयोगशाला स्थापित की गई है।
सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए किसानों को 1.95 लाख हेक्टेयर भूमि क्षेत्रफल के लिए अनुदान पर कृषि रक्षा रसायन प्रदान कीए जाएंगे।
किसानों की फसलों में सलाना खरपतवार से होने वाली 15 से 20% क्षति , कीटों से 20% और फसल रोगों से 26% होने वाली क्षति को कीट रोग नियंत्रण के माध्यम से बचाया जा सकेगा।
Keet Rog Niyantran Yojanaके लिए पात्रता
आवेदक को उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
इस योजना के लिए केवल किसान ही आवेदन करने के पात्र होंगे।
कीट रोग नियंत्रण योजना के लिए उत्तर प्रदेश के सभी लघु एवं सीमांत किसान पात्र होंगे।
कीट रोग नियंत्रण योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
आधार कार्ड
आय प्रमाण पत्र
निवास प्रमाण पत्र
मोबाइल नंबर
जमीन के कागजात
पासपोर्ट साइज फोटो
Keet Rog Niyantran Yojana2024के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया
कीट रोग नियंत्रण योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए सबसे पहले किसान को अपने जिले के कृषि विभाग में जाना होगा।
कृषि विभाग में जाने के बाद आपको विभाग के संबंधित अधिकारी से कीट रोग नियंत्रण योजना का आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा।
आवेदन पत्र प्राप्त करने के बाद आपको इस पत्र में पूछी गई सभी आवश्यक जानकारी को ध्यानपूर्वक दर्ज करना होगा।
और आवश्यक दस्तावेजों को भी आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा।
आपको यह आवेदन पत्र कृषि विभाग में ही जमा करना होगा।
इसके बाद विभाग द्वारा आवेदन पत्र की जांच की जाएगी।
यदि आपको इस योजना के तहत योग्य माना जाता है। तो आपको इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।
आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना ऑनलाइन आवेदन | UP Atmanirbhar Krishak Samanvit Yojana Registration | आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना एप्लीकेशन फॉर्म | UP AKSV Yojana Online Apply |
किसानों की आय दोगुना करने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना का शुभारंभ वर्ष 2021 में किया गया। इस योजना के माध्यम से किसानों को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जाएंगी जिससे उनकी आय में वृद्धि हो सके और वह आत्मनिर्भर बन सके। आज हम आपको अपने इस लेख के माध्यम से आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना से जुड़ी संपूर्ण जानकारी जैसे उद्देश्य लाभ विशेषताएं पात्रता एवं आवेदन की प्रक्रिया स्पष्ट करने जा रहे हैं। Atmanirbhar Krishak Samanvit Yojana 2024 से जुड़ी संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने हेतु हमारे इस लेख को अंत तक विस्तार पूर्वक पढ़ें।
Atmanirbhar Krishak Samanvit Yojana 2024
देश के किसानों के लिए समय-समय पर विभिन्न योजनाओं का संचालन किया जाता है। ताकि वह अपना जीवन अच्छे से गुजार सके और कृषि क्षेत्र में विकास आ सके। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के किसानों की आय को दोगुना बढ़ाने हेतु Atmanirbhar Krishak Samanvit Yojana का शुभारंभ किया गया है। इस योजना के अंतर्गत राज्य के किसानों की आय को दोगुना करने के लिए विभिन्न प्रयास किए जाएंगे। सरकार द्वारा किसानों को आर्थिक सहयोग भी प्रदान किया जाएगा और उनकी खेती बाड़ी में भी वृद्धि की जाएगी। सरकार द्वारा इस योजना क्रियान्वयन गया खत्म करने के लिए शुरू किया गया है। इस योजना के माध्यम से राज्य के किसानों की फसलों को बढ़ावा मिलेगा एवं उन्हें नई तकनीकी के उपकरण भी मुहैया कराए जाएंगे।
इस योजना को आरंभ करने का मुख्य लक्ष्य है कि राज्य के किसानों के जीवन स्तर में सुधार किया जा सके।
साथ ही साथ सरकार द्वारा राज्य के किसानों की आय को दोगुना किया जाएगा एवं उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाएगा।
AKSV Yojana के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा 100 करोड रुपए का बजट निर्धारित किया गया है।
आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना 2024 का उद्देश्य
जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है और हमारे देश में किसानों का काफी महत्व है। किसानों की आय को दोगुना करने हेतु विभिन्न सरकारों द्वारा प्रयास किए जाते हैं। इसी उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना का शुभारंभ किया गया है। इस योजना के माध्यम से सरकार द्वारा किसानों को आर्थिक सहायता मुहैया कराई जाएगी। सरकार द्वारा इस योजना को आरंभ करने का मुख्य उद्देश्य है कि किसानों की आय में वृद्धि हो सके एवं वह आत्मनिर्भर व सशक्त बनने। साथ ही साथ सरकार द्वारा किसानों को बेहतर उपकरण मुहैया कराए जाएंगे ताकि वह अपनी खेती-बाड़ी में विकास कर सके
इस योजना को आरंभ करने का मुख्य उद्देश्य है कि राज्य के किसानों को आत्मनिर्भर व सशक्त बनाया जाए एवं उनकी आय को दोगुना किया जा सके।
सरकार द्वारा AKSV Yojana के तहत किसानों की जीवन स्तर ऊपर उठाने के लिए विभिन्न प्रयास किए जाएंगे।
इस योजना के माध्यम से किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी से जससे अपना जीवन यापन अच्छे से कर सकते हैं।
इस योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 22 फरवरी 2021 को वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना द्वारा वर्ष का सबसे बड़ा बजट पेश किया गया है। के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यह पांचवा बजट है जिसके अंतर्गत सरकार द्वारा पहली बार 5,50,270.78 लाख रुपए का बजट बिना पेपर पेश किया गया है। कृषक समन्वित विकास योजना के माध्यम से सारी योजनाओं की घोषणा सरकार ने देश के नागरिकों को लाभ प्राप्त करने के लिए और अपने आर्थिक बजट में कृषि से संबंधित एवं अन्य योजनाओं में जारी बजट पेश किया गया है दोस्तो आप भी इस योजना का लाभ आसानी से उठा सकते हैं और योजना का लाभ ले सकते हैं।
कृषि क्षेत्र का जारी बजट :-
इस योजना में लाभ उठाना चाहते हैं तो राज्य सरकार के किसानों को जारी बजट द्वारा प्रदान करेंगे:-
उत्तरप्रदेश आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना के आरम्भ हेतु सरकार द्वारा 100 करोड़ रूपये का बजट पेश किया गया है।
इस स्कीम के तहत 5 वर्षों में 2725 कृषक उत्पादक संगठनों का गठन किया जाएगा। जिस से 27.25 लाख शेयर होल्डर किसानों को सीधे लाभ मिलेगा।
मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना : इस योजना के अंतर्गत राज्य किसानों की आकस्मिक दुर्घटना में मृत्यु हो जाने के कारण उनके आश्रित परिवार को मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना में सहयोग प्रदान करने हेतु योजना में 600 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है।
इसके तहत योजना में आवेदन करने वाले किसान के परिवार को 5 लाख रूपये तक का आर्थिक सहयोग प्रदान किया जाएगा।
इस के माध्यम से खेती के लिए श्रण लेने हेतु योजना में 400 करोड़ रूपये का बजट प्रदान किया गया है।
उत्तरप्रदेश के नागरिकों को फ्री जल सुविधा प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा बजट में 700 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है।
अन्य योजनों के लिए जारी बजट :-
महिला सामर्थ्य योजना की शुरुआत राज्य सरकार की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए इस योजना के अंतर्गत 200 करोड़ रुपएका बजट शुरू किया गया है।
मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना :- योजना के आरम्भ हेतु सरकार द्वारा 100 करोड़ रूपये का बजट पेश किया गया है। इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार के 6 महीने से 5 वर्ष के छोटे बच्चे एवं 11 साल से 14 साल तक की बालिकाओं को भरण पालन पोषण की सुविधा भी प्राप्त की जाएगी।
मुख्यमंत्री समग्र सम्पदा विकास योजना:-इसी योजना के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के विकास कराने के लिए सरकार ने इस योजना को आरंभ करने के लिए ₹1000 का बजट पेश किया है।
इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य यह है कि जो किसान अपनी आय को लेकर परेशान होते हैं उन लोगों को सहायता प्रदान की जाएगी।
राज्य में उन्हीं फसलों को अधिक बढ़ावा दिया जायेगा जिनका अधिक उत्पादन किया जाता है।
खेती से जुड़े सभी कार्यों को और आसान बनाने के लिए आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना से कृषि के नए उपकरण, मूल्य संवर्धन से संबंधित सभी प्रकार के कार्यों को किसानों तक पहुंचाया जायेगा।
राज्य के किसानों को बढ़ावा देने के लिए ब्लॉक स्तर के माध्यम से किसान उत्पादक संगठन को स्थापित किया जायेगा।
Up Atmanirbhar Krishak Samanvit Vikas Yojana को राज्य में चल रहें विभिन्न प्रकार की योजनाओं के साथ जोड़कर योजना के कार्य को सफल बनाया जायेगा।
किसानों की स्थिति में सुधार करने के लिए उत्तर प्रदेश आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना 2021 के लिए राज्य सरकार के द्वारा 100 करोड़ रूपए का बजट निर्धारित किया गया है।
विभिन्न योजनाओं के समन्वय से कृषि उत्पादन क्षेत्र को एक नई गति प्रदान की जाएगी।
कृषक समन्वित विकास योजना 2021 से राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।
किसानों की आमदनी में वृद्धि की होगी ,जिससे वह एक समृद्ध एवं खुशहाल जीवन व्यतीत कर सकते है।
इस योजना का लाभ उठाने के लिए उम्मीदवार इसमें ऑनलाइन आवेदन निकलवा सकते हैं।
Features Of Atma nirbhar krishak samanvit vikas Yojana
इस योजना के तहत विशेषताएं कुछ इस प्रकार दे रखी हैं:-
आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना के अंतर्गत सरकारकिसानों की आय में बढ़ावा देने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है।
इस योजना के माध्यम से देश के किसानों को काफी लाभ पहुंचेगा जिससे अपनी कठिनाइयों को भी दूर कर सकते हैं।
इसी योजना के तहत राज्य के किसान आत्मनिर्भर भी बनेंगे और अपने परिवार का पालन पोषण भी आसानी से कर सकते हैं।
उत्तरप्रदेश आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना के आरम्भ हेतु सरकार द्वारा 100 करोड़ रूपये का बजट पेश किया गया है।
इस योजना के माध्यम से कोल्ड स्टोरेज की स्थापना की जाएगी जिस से फसल तैयार होने के बाद नुक्सान में कमी होगी।
जैविक खेती में 10 से 20 प्रतिशत की वृद्धि।
योजना के तहत मशीनों की उपलब्धता से लागत भी कमी आएगी जिससे उनको काफी लाभ पहुंचेगा।
Uttar Pradesh Atmanirbhar Krishak Samanvit Vikas Yojana के माध्यम से उम्मीदवार इसका लाभ उठाने के लिए ऑनलाइन के माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं।
इस योजना में उम्मीदवारों के पास बैंक अकाउंट होना भी अनिवार्य है जिससे उनके अकाउंट में सरकार द्वारा पैसे भी भेजे जाएंगे।
किसानों को समृद्ध बनाने और उन्हें योजना के माध्यम से लाभ देने हेतु बहुत से नई तकनीक, निवेश प्रोत्साहन, मूल्य संवर्धन, ब्लॉक स्तर पर कृषक उत्पादन संगठनों की स्थापना तथा बेहतर मार्केटिंग जैसे लाभ भी योजना में शामिल किये गए हैं।
इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य यह है कि राज्य के किसानों की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाया जाएगा।
इस योजना में आवेदन के लिए कुछ योग्यताएं भी निर्धारित की जाएंगी जो निम्नलिखित होंगी।
इस योजना में केवल उत्तर प्रदेश राज्य के किसान ही आवेदन भर सकते हैं इसलिए उनके पास उत्तर प्रदेश की नागरिकता होनी चाहिए।
उत्तर प्रदेश का वह है नागरिक एक किसान होना चाहिए।
इस योजना का लाभ केवल राज्य के किसान ही उठा सकते हैं।
किसानों के पास योजना के सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज होने आने वाले हैं।
आवेदन का बैंक अकाउंट में खाता भी होना अनिवार्य है।
इस योजना के माध्यम से अन्य राज्य के किसान आवेदन हेतु पात्र नहीं होंगे।
Important Documents Of Atmanirbhar Krishak Samanvit Yojana
इस योजना में आवेदन करने के लिए निम्नलिखित महत्वपूर्ण दस्तावेज इस प्रकार दे रखे हैं:-
आवेदक का आधारकार्ड
पहचान प्रमाण पत्र
आवासीय प्रमाण पत्र
आय प्रमाण पत्र
कृषि भूमि दस्तावेज
बैंक की पासबुक
मोबाइल नंबर
आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना के तहत आवेदन की प्रक्रिया
राज्य के जो इच्छुक लाभार्थी इस योजना के तहत आवेदन करना चाहते हैं उन्हें अभी थोड़ा इंतजार करना होगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना को हाल ही आरंभ किया गया है। इस योजना के तहत अभी आवेदन की प्रक्रिया के बारे में कोई भी जानकारी नहीं प्रदान की गई है। जैसे ही सरकार Uttar Pradesh Atmanirbhar Krishak Samanvit Vikas Yojana के तहत आवेदन की प्रक्रिया के बारे में जानकारी प्रदान की जाएगी। वैसे ही हम आपको अपने इस लेख के माध्यम से आवेदन की प्रक्रिया से संबंधित संपूर्ण जानकारी स्पष्ट करेंगे। यदि तब तक आप को इस योजना से संबंधित कोई भी कठिनाई है मन में कोई भी प्रश्न आता है तो आप हम से नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।
Uttar Pradesh Agriculture Token Generate Scheme apply online, Registration Process for Token Generate, Last date and status check
Uttar Pradesh (India) : The central and state government is taking many initiatives for the growth of the country. The growth rate of a country is measured by GDP (Gross Domestic Product) of that country. As GDP rate shows the true picture of a country. Agriculture and farmers also contributes in the GDP of our country. We can see a constant drop of contribution of primary sector or agriculture in the GDP of the country. This is happening due to lack of technology in Agricultural sector. And to solve this problem the Uttar Pradesh government has started a scheme named, UP Agriculture Token Generate 2024. This scheme is only for farmers of Uttar Pradesh state.
So, today in this article, we will briefly tell you about Uttar Pradesh Agriculture Token Generate Scheme, key highlights of this scheme, Objective, features, benefits, eligibility criteria, documents required and procedure to apply for this scheme. Read this full article carefully and do let us know any query in the comment section below.
UP Agriculture Token Generate 2024
The government of Uttar Pradesh along with Agriculture Department of U.P has started UP Agriculture Token Generate 2024 for the farmers of Uttar Pradesh state. Under this scheme, the government will provide subsidy to farmers on various farming & agriculture equipments & machines. Through this scheme, farmers will be able to purchase various machines & tools at a low price as compare to market. The state government has also launched UP Krishi Mobile App. In this app, the farmers will be able to get all the services that is provided by government to Farmers.
As we everybody wants to use the latest technology to save our time & effort. And in case farmers they also wanted to use the latest technology & make their work more effective & efficient. And to help farmers in this process the Uttar Pradesh government has started this scheme. The main objective of Uttar Pradesh government behind Uttar Pradesh Agriculture Token Generate is to promote the farmers.
The government of Uttar Pradesh along with Agriculture Department of U.P has started UP Agriculture Token Generate 2024 for the farmers of Uttar Pradesh state.
Under this scheme, the government will provide subsidy to farmers on various farming & agriculture equipments & machines.
Through this scheme, farmers will be able to purchase various machines & tools at a low price as compare to market.
The state government has also launched UP Krishi Mobile App. In this app, the farmers will be able to get all the services that is provided by government to Farmers.
Because of the latest technological equipment, the time and effort of farmers will be save.
The farmers work will be more effective & efficient.
The farmer who is applying must be a permanent resident of Uttar Pradesh state.
Applicant must have an active account in any nationalized bank.
The applicant’s bank account must be linked with his Aadhar Card.
Farmer who is getting the benefit of other farmer related scheme can’t apply for this scheme.
UP Agriculture Token Generate Documents Required
To get benefited by any scheme launch by any state or central government the candidate are required to have some important documents according to that particular scheme requirements. And for UP Agriculture Token Generate scheme, the candidates should have following written below documents –
Aadhar card
PAN card
Kisan Registration Number
Permanent Resident certificate
Domicile certificate
Bank account details
Mobile Number
Applicant must provide info. related to Yantra and Kheb Talab at the time of generating token.
Online Registration Process On Token Generate 2024
Firstly, you have to visit theOfficial Websiteof the Agriculture Department of Uttar Pradesh
Then on homepage, click on the Solar Pump, Krishi Yantra.
A new page will appear with a registration token form. Fill all the required details such as district and registration number.
Then click on search option.
Then select agriculture equipment in selecting equipment purchase.
