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Himachal e-Taxi Scheme 2023- बेरोजगार युवाओं को ई-टैक्सी की खरीद पर सरकार देगी 50% अनुदान

Himachal e-Taxi Scheme:- हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के द्वारा युवाओं की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने और उनको रोज़गार उपलब्ध कराने के लिए एक योजना की शुरूआत की है। जिसका नाम हिमाचल ई टैक्सी योजना है। इस योजना के माध्यम से इस योजना के माध्यम से बेरोज़गार युवाओं को टैक्सी खरीदने पर 50% तक की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। जिससे राज्य मे बेरोजगारी पर काबू पाया जाना सुनिश्चित होगा। प्यारे दौस्तो- आज हम आपको अपने इस आर्टिकल मे Himachal e-Taxi Scheme से सम्बन्धित मह्तवपूर्ण जानकारी देने जा रहे है अगर आप भी हिमाचल प्रदेश राज्य के बेरोज़गार नागरिक है तो इस आर्टिकल को विस्तापूर्तक अन्त तक अवश्य पढ़े।



Himachal e-Taxi Scheme

Himachal e-Taxi Scheme

हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के बेरोज़गार युवाओं को रोज़गार उपलब्ध कराने के लिए ई-टैक्सी योजना की शुरूआत की है इस योजना के माध्यम से प्रदेश सरकार द्वारा ई टैक्सी खरीदने पर युवाओं को कमाई की गांरटी के साथ साथ 50 प्रतिशत अनुदान प्रदान किया जाएगा। इसके लिए प्रथम चरण मे लाभार्थियो को 500 ई टैक्सी परमिट भी दिये जाएगें। अगर कोई युवा हिमाचल ई टैक्सी योजना के अन्तर्गत 20 लाख रूपये की ई टैक्सी खरीदता है तो उसको सरकार द्वारा 10 लाख रूपेय का अनुदान दिया जाएगा। इसके लिए पहले लाभार्थी युवाओं को को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। तभी e-Taxi Scheme का लाभ दिया जाएगा। यह योजना बेरोज़गार युवाओं को रोज़गार के लिए प्रोत्साहित करेगी। जिससे राज्य मे बेरोज़गारी दर पर काबू पाया जा सकेगा।

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हिमाचल प्रदेश ई-टैक्सी योजना के बारे मे जानकारी

योजना का नामHimachal e-Taxi Scheme
आरम्भ की गईमुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी द्वारा
लाभार्थीराज्य के बेरोज़गार युवा
उद्देश्यरोज़गार को बढ़ावा देना।
लाभई टैक्सी खरीदने पर अनुदान प्रदान किया जाएगा।
अनुदान राशी50 प्रतिशत
आवेदन करने की आरम्भ तिथिनवंबर 2023
आवेदन की अन्तिम तिथि31 मार्च 2026
आवेदन प्रक्रियाऑनलाइन व ऑफलाइन।
ऑफिशियल वेबसाइटशीघ्र आरम्भ की जाएगी।

Himachal e-Taxi Scheme का उद्देश्य

हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा आरम्भ की गई ई-टैक्सी स्कीम का उद्देश्य राज्य के युवाओं रोज़गार के प्रति प्रोत्साहित करना है। ताकि राज्य की बेरोज़गारी दर मे कमी की जा सके। इसके लिए युवाओं को ई टैक्सी खरीदने पर सरकार द्वारा 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। ताकि अधिक से अधिक युवाओं को रोज़गार प्राप्त हो सके। इस योजना के माध्यम से नागरिको की आर्थिक स्थिति मे सुधार होगा। और वह सशक्त व आत्मनिर्भर होगें।

ई-टैक्सी स्कीम के जरिए युवा 40,000 रूपेय तक कमा सकेगें

Himachal e-Taxi Scheme के तहत टैक्सी खरीदकर युवा सरकारी कार्यालय मे लगाकर नागरिक हर महीने 40 हजार रूपेय तक कमा सकेगें। अब युवाओं को ई टैक्सी खरीदने के लिए बैंक के माध्यम से ऋण लेने मे श्रम विभाग द्वारा सहायता की जाएगी। ऋण लेने वाले युवाओं को पात्रता शर्तो के आधार राहत दी जाएगी।

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ई-टैक्सी चार्जिंग के लिए चार्जिंग स्टेशन की सुविधा मिलेगी

e-Taxi Scheme के लिए टैक्सी की चार्जिंग के लिए 12 जिलो मे 17 पेट्रोल पंपो पर चार्जिंग स्टेशन की सुविधा मिलेगा। इसके साथ ही परिवहन और बिजली बोर्ड भी अपने स्तर पर चार्जिंग स्टेश स्थापित करेगें। इस सुविधा से लाभार्थियो को अब पेट्रोल और डीजल भरवाने की झंझट से मुक्ति मिलेगी।

दूसरे चरण मे निजी जमीन पर सोलर पॉवर प्रोजेक्ट लगाने पर भी मिलेगा अनुदान

इस योजना के दूसरे चरण मे निजी जमीन पर सोलर पॉवर प्रोजेक्ट लगाने पर भी अनुदान भी दिया जाएगा। इसके बाद तीसरे चरण मे मछली पालन पर 90 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। ई-टैक्सी योजना को पूरा राज्य मे शुरू करने के लिए प्रदेश को 2026 तक हरित राज्य बनाने के लिए प्रथम चरण 300 ई-बसें और दूसरे चरण मे 1500 ई बसे खरीदी जाएगी। इसके लिए निजी बस ऑपरेटरों के लिए 24 ई बस रूट परमिट भी जारी किये गये है। यानी इस योजना के तहत 1 करोड़ रूपेय की बस पर 50 लाख रूपेय का अनुदान सरकार द्वारा दिया जाएगा।

महत्वपूर्ण तिथियां

आवेदन करने की आरम्भ तिथिनवंबर 2023
आवेदन की अन्तिम तिथि31 मार्च 2026

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हिमाचल ई-टैक्सी योजना के लाभ एंव विशेषताएं

  • e-Taxi Scheme को राज्य के युवाओं के लिए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सूखविंदर सिंह सुक्खू जी द्वारा शुरू किया गया है।
  • इस योजना के माध्यम से ई टैक्सी की खरीद पर 50 प्रतिशत का अनुदान दिया जाएगा।
  • 20 लाख की ई टैक्सी की खरीद पर युवाओं को 10 लाख रूपेय का अनुदान मिलेगा।
  • e-Taxi चार्चिंग के लिए 12 जिलो मे 17 पेट्रोल पंपो पर चार्जिंग स्टेशन स्थापित किये जाएगें।
  • हिमाचल ई- टैक्सी योजना के माध्यम से राज्य मे बेरोज़गारी दर मे कमी आएगी।
  • योजना का लाभ प्रप्त करने के लिए निर्धारित समय से पहले अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा।
  • इस योजना के माध्यम से युवाओं को रोज़गार प्राप्त हो सकेगा। जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मे सुधार होगा।
  • और राज्य के अधिक से अधिक युवा इस स्कीम का लाभ प्राप्त करने के लिए प्रेरित होगें।
  • यह योजना राज्य के युवाओं के लिये रोज़गार के नए अवसर प्रदान करेगी। और उनकी आय का स्त्रोत बनेगी।
  • जिसका लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनो माध्यम से किया जा सकेगा।

Himachal e-Taxi Scheme की पात्रता

  • इस स्कीम का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक हिमाचल प्रदेश का मूल निवानी होना चाहिए।
  • राज्य के बेरोज़गार युवा जो रोज़गार की तलाश कर रहे है वहीं इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र होगें।

आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज़

  • आधार कार्ड।
  • निवास प्रमाण पत्र।
  • शैक्षणिक योग्यता के दस्तावेज़
  • बैंक खाता विवरण।
  • मोबाइल नम्बर।
  • पासपोर्ट साइज़ फोटो।

हिमाचल ई-टैक्सी योजना के तहत रजिस्ट्रेशन करने की प्रक्रिया

राज्य को जो कोई भी पात्र युवा Himachal e-Taxi Scheme का लाभ प्राप्त करना चाहते है। उनको अभी थोड़े दिनो की प्रतिक्षा करनी होगी। क्योकिं अभी ई-टैक्सी योजना को शुरू करने की घोषणा की गई है। अभी आवेदन प्रक्रिया शुरू नही की गई है। जल्दी सरकार द्वारा ई टैक्सी योजना को लागू कर आवेदन करने के लिए ऑनलाइन व ऑफलाइन प्रक्रिया को शुरू करेगी। हम आपको इस आर्टिकल के माध्यम से अवश्य अवगत कराएगें। ताकि आप आसानी से आवेदन कर इस योजना का लाभ प्राप्त कर सके।

FAQs

ई-टैक्सी योजना को किसके द्वारा शुरू किया गया है?

ई-टैक्सी योजना को हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के द्वारा शुरू किया गया है।

हिमाचल ई-टैक्सी योजना क्या है?

हिमाचल ई-टैक्सी योजना के माध्यम से प्रदेश सरकार द्वारा ई टैक्सी खरीदने पर बेरोज़गार युवाओं को कमाई की गांरटी के साथ साथ 50% अनुदान प्रदान किया जाएगा।

ई-टैक्सी स्कीम के लिए आवेदन कब शुरू होगें?

ई-टैक्सी स्कीम के लिए आवदेन जल्दी ही नवंबर माह के अन्त शुरू होने की सम्भावना है।

Himachal e-Taxi Scheme के तहत आवेदन की अन्तिम तिथि क्या है?

Himachal e-Taxi Scheme के तहत आवेदन 31 मार्च 2026 तक चलेगें।

E-Taxi Scheme का क्या उद्देश्य है?

E-Taxi Scheme का उद्देश्य राज्य के बेरोज़गार युवाओं रोज़गार के प्रति प्रोत्साहित करना है। ताकि राज्य की बेरोज़गारी दर पर काबू पाया जा सके।

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