Bihar Udyami Yojana Project List:- बिहार सरकार द्वारा राज्य के नागरिको बिहार उद्यमी योजना प्रोजेक्ट लिस्ट को जारी कर दिया गया है। राज्य के वह सभी नागरिक जिन्होने बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत स्वरोज़गार स्थापित करने हेतु ऋण की सुविधा प्राप्त के लिए आवेदन किया है। वह सभी नागरिक अब अपना नाम Bihar Udyami Yojana Project List 2023 मे अपने स्मार्टफोन या लैपटॉप की मदद से आसानी से चेक कर सकते है। बिहार उद्यमी योजना प्रोजक्ट लिस्ट मे जिन नागरिको के नाम शामिल होगें उनको राज्य सरकार द्वारा स्वरोजगार के लिए लोन की की सुविधा उपलब्ध करायी जाएगी।
अगर आपने भी इस योजना के तहत आवेदन किया है बिहार सरकार द्वारा जारी की गई बिहार उद्यमी योजना प्रोजेक्ट लिस्ट मे अपना नाम चेक करना चाहते है तो इस आर्टिकल को अन्त तक अवश्य पढ़े। क्योकिं आज हम आपको इस आर्टिकल के माध्यम से बिहार उद्यमी योजना प्रोजेक्ट लिस्ट से सम्बन्धित महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे है।
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Bihar Udyami Yojana Project List 2023
बिहार के मुख्यमंत्री नितिश कुमार जी द्वारा राज्य के नागरिको को स्वरोज़गार उपलब्ध कराने के लिए Bihar Mukhyamantri Udyami Yojana का शुभारम्भ किया था। इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा नागरिको को नागरिको को उद्योग स्थापित करने के लिए 10 लाख रूपेय की प्रोत्साहन राशी प्रदान की जाएगी। इस 10 लाख रूपेय की प्रोत्साहन राशी मे से 5 लाख रूपेय अनुदान के रूप मे दिए जाएगें। एंव 5 लाख रूपेय ब्याज मुक्त लोन के रूप मे प्रदान किये जाएगें। राज्य सरकार द्वारा इस योजना मे आवेदन करने की अन्तिम तिथि 15 सितंबर 2023 से 30 सितंबर 2023 तक निर्धाकिय की गई थी।
राज्य के वह नागरिक जिन्होने इस योजना के तहत आवेदन किया है। अब वह अपना नाम Bihar Udyami Yojana Project List मे चेक कर सकते है। बिहार राज्य सरकार द्वारा बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना प्रोजेक्ट लिस्ट जारी कर दी गई है। जारी की गई लाभार्थी सूची मे शामिल नागरिको के नाम लोन राशी सीधे लाभार्थियो के बैंक खाते मे ट्रांसफर की जाएगी। ताकि वह अपना स्वरोज़गार स्थापित कर सकेगें। जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मे सुधार होगा।
बिहार उद्यमी योजना प्रोजेक्ट लिस्ट 2023 के बारे मे जानकरी
आर्टिकल | Bihar Udyami Yojana Project List |
जारी की गई | राज्य सरकार द्वारा। |
सम्बन्धित विभाग। | उद्योग विभाग। |
राज्य | बिहार। |
वर्ष | 2023 |
लाभार्थी | राज्य के अनुसूचित जाति, जनजाति व बेरोज़गार युवा एंव महिला। |
उद्देश्य | राज्य मे सूक्ष्म एंव लघु उद्योग को बढ़ावा देना। |
आवेदन की अन्तिम तिथि | 30 सितंबर 2023 |
लिस्ट मे नाम देखने की प्रक्रिया | ऑनलाइन। |
आधिकारिक वेबसाइट | https://udyami.bihar.gov.in |
Bihar Udyami Yojana Project List 2023 का उद्देश्य
बिहार सरकार द्वारा जारी की गई बिहार उद्यमी योजना प्रोजेक्ट लिस्ट का मुख्य उद्देश्य राज्य मे सूक्ष्म एंव लघु उद्योग को बढ़ावा देना है। इस योजना राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के नागरिको को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। ताकि वह अपना उद्योग स्थापित कर सके। और अपनी आर्थिक स्थिति मे सुधार कर सके। उद्यमी योजना बिहार के माध्यम से राज्य मे बेरोजगारी दर मे कमी आएगी साथ ही राज्य के नागरिको को एक बेहतर आजीविका प्राप्त होगी।
बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना प्रोजेक्ट लिस्ट चेक व डाउनलोड करने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको उद्यमी योजना प्रोजेक्ट लिस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है।
- अब आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा।
- होम पेज पर आपको वित्तीय वर्ष 2023-24 के तहत मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के प्रोजेक्ट से सम्बन्धित विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको दिए गए लिंक पर क्लिक करना है।
- लिंक पर क्लिक करते ही आपके सामने Bihar Udyami Yojana Project List PDF मे खुलकर आएगी।
- आपको इस पीडीएफ लिस्ट को डाउनलोड कर लेना है।
- इस योजना के अन्तर्गत कौन-कौन से कार्य करने के लिए कितनी सहायता राशी दी जाएगी। सम्बन्धित सभी जानकारी इस लिस्ट मे उपलब्ध होगी। जिसे आपको डाउनलोड कर सकते है।
- इस प्रकार आप सफलतापूर्वक बिहार उद्यमी योजना प्रोजेक्ट लिस्ट डाउनलोड कर सकेगें। और इसका लाभ प्राप्त कर सकेगें।
FAQs
Mukhyamantri Udyami Yojana को बिहार के मुख्यमंत्री नितिश कुमार जी के द्वारा शुरू किया गया है।
Bihar Udyami Yojana Project List आप ऑनलाइन आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने मोबाइल से चेक कर सकते है। और डाउनलोड भी कर सकते है।
इस योजना के माध्यम से बिहार सरकार द्वारा राज्य के नागरिको को स्वरोज़गार स्थापित करने के लिए 10 लाख रूपेय तक का लोन दिया जाएगा। जिसमे उनको 50% अनुदान दिया जाता है। जिसका मतलब उनको 5 लाख रूपेय तक की छुट दी जाती है।
बिहार उद्यमी योजना के तहत 10 लाख रूपेय तक की ऋण राशी सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी। जिसमे 50% तक का अनुदान सरकार द्वारा दिया जाएगा। और बाकि का 50% का भुगतान स्वंय करना होगा।